नयाँ पाठ्यक्रम विवादः गणितको मर्म बुझाउँदै गणितज्ञ

प्रकाश सिलवाल / काठमाडौँ, कात्तिक २९ गते । कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रममा गणितलाई अनिवार्य विषयमा नराख्दा के फरक पर्छ रु यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै गणितज्ञहरु सरकारका नीति निर्माता र सरोकार भएकालाई गणितको मर्म बुझाएर थाकेका छैनन् ।
उनीहरु नयाँ पाठ्यक्रम लागू होस् भन्ने पनि चाहन्छन् र अनिवार्यमा थपिएको ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ को विरोध नगरी आफ्ना विषयबारे चिन्ता गर्दै भन्छन््, “उच्चशिक्षामा विज्ञान, प्रविधि र इञ्जिनीयरिङजस्ता विषयमा गम्भीर असर पर्ने सवालबारे हामीले बुझाइरहनुपर्ने स्थिति विडम्बनापूर्ण हो । सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी त हरेक विषयमा स्वतः जोडिएर आउने विषय हो ।”
सरकारले ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ मा गणित विषय अनिवार्यमा नपारिएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रम यही शैक्षिकसत्रबाट लागू हुने हो होइन भन्ने अन्योलका बीच नेपाल गणित समाज आन्दोलित छ । निजी क्षेत्रबाट ११ र १२ को कक्षा चलाइरहेका विद्यालय सञ्चालकहरु तयारीविना नयाँ पाठ्यक्रम लागू नहोस् भन्ने अडानमा छन् । गत साता अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप हाल कार्यान्वन नगर्न भनी दिएको आदेश अर्को सुनुवाइ र आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि कायम छ ।
सरकारको निर्देशनका आधारमा अधिकांश विद्यालय नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन शुरु गरिसकेको र प्रकाशकहरुले नयाँ पाठ्यपुस्तक मुद्रण गरिसकेको अवस्थामा यस वर्ष पुरानै पाठ्यक्रम लागू भएमा यसबीचमा भएको सरकारको पहल, तयारी र लगानी पनि खेर जाने स्थिति छ । शिक्षाविद् र समाजशास्त्रीहरु ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा’को अनिवार्यमा समावेश हुनुलाई भने सकारात्मक ठान्छन् । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र र भौतिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित विषयलाई मूल विषय बनाउन नपाउने र व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले चाहँदाचाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसर गुमाउने गणितप्रेमीको भनाइ छ ।
गणित विषयले विद्यार्थीमा हरेक विषयका बारेमा तार्किक, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन–विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको एवं विद्यार्थीलाई खोजअनुसन्धान गर्ने सामथ्र्यको विकास गराउने विज्ञहरुको तर्क छ ।
नेपालको संविधान, सङ्घीय संरचना, एक्काइसौँ शताब्दीनुकूल शिक्षा र समृद्धिको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन परिषद्बको सिफासशमा मन्त्रिपरिषद्बाट गत २०७६ भदौ २० मा स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपबारे विवाद उत्पन्न भएपछि गत वर्ष पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्रिवि इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका प्रा डा सुवर्ण शाक्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव र विकल्पलाई कार्यान्वयन नगरिएको गणित, विज्ञान र इञ्जिनीयरिङ विषयका ज्ञाताको भनाइ छ ।
गणित समाजका अध्यक्ष प्रा डा चेतराज भट्टले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च तहमा पटकपटक छलफल भए पनि आफूहरुको सुझाव कार्यान्वयन नगरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको जनाउँदै वार्ता र सहमतिका लागि आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।
नयाँ पाठ्यक्रममा नयाँ विषयका रुपमा ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषयमा समावेश गरिएको छ । यसअघिको पाठ्यक्रम प्रारूपमा विज्ञान विधाका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा अङ्ग्रेजी अनिवार्य र चार ऐच्छिक विषयहरू गरी जम्मा पाँच विषय र १२ कक्षामा अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयलाई अनिवार्य गरिएको थियो । नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपअनुसार कक्षा ११ र १२ मा अङ्ग्रेजी, नेपाली, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाजस्ता तीन विषयलाई अनिवार्य र तीनवटा ऐच्छिक विषय गरेर जम्मा छवटा विषय पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गणित केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा टङ्कनाथ धमलाले विज्ञान, प्रविधि र इञ्जिनीयरिङका क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने खाँचो रहेका बेला कक्षा ११ र १२ मा गणित विषयलाई अनिवार्य विषयबाट हटाइनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त तहमा गणित नपढेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले भर्ना लिन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका स्कुल अफ साइन्सका डिन कनैया झाले नयाँ पाठ्यक्रम तय गर्दा पूर्वाग्रहको राजनीति भएको टिप्पणी गर्दै सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्को कार्यक्षेत्र भए पनि सरकारले उच्चशिक्षालाई नकारात्मक असर पार्ने गरी नयाँ पाठ्यक्रम ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।
समाजका सहसचिव डा जीवन काफ्लेले आफूहरु नयाँ पाठ्यक्रमको विरोधी नभएको तर आगामी दिनमा गणितविनाको विज्ञान विषयको पढाइ कस्तो होला रु भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी विषयका साथै गणित विषय पनि विकल्पमा अनिवार्यमा पढ्न पाउने प्राबधान राखेमा नयाँ पाठ्यक्रम यसै सत्रदेखि लागु हुने स्थिति आउने जनाउनुभयो । निजी विद्यालय तथा उच्चशिक्षालय सङ्घ ९हिसान० लगायतले पनि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनपूर्व गृहकार्य गर्न माग गर्दै आएको छ ।
त्रिविमा इन्जिनीयरिङ पढ्न कक्षा ११ र १२ मा २०० पूर्णाङ्क बराबरको गणित विषय पढ्नु अनिवार्य छ । पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा बायोलोजी समूहका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा १०० पूर्णाङ्कको भए पनि गणित पढेर इञ्जिनीयरिङमा प्रवेश पाउँदै आएका छन् । त्यस्तै वनविज्ञान, कृषिविज्ञान, विम्याथएससीजस्ता विषय पढ्न पनि कक्षा ११ वा १२ मा १०० पूर्णाङ्कको गणित र जीव तथा वनस्पति विज्ञान विषय पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।रासस