पेट्राेलियम इन्धनको विकल्पमा विद्युतको प्रयोग बढाइँदै

छेटु शेर्पा / काठमाडौं, माघ २५ गते । उपभोगनै गर्न नसक्ने गरी पेट्रोल, डिजल र एलपी ग्याँसको मूल्य अकाशिएसँगै उपभोक्ताहरुले यसको विकल्प खोज्न थालेका छन् । विदेशी मुलुकबाट आयात गरिएको इन्धनको मूल्य पटकपटक बृद्धिसँगै जीवन गुजारा गर्न धौधौ हुन थालेपछि विकल्पको रुपमा उपभोक्ताहरुले विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

केही समयअघिसम्म चुल्होमा ग्याँस नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो तर हिजोआज विद्युतीय इन्डक्सन चुल्हो विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ । यता भञ्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयत समेत बृद्धि हुँदै गएको छ । विभागका अनुसार हाल नेपालमा ४० हजार बढी विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएर सञ्चालनमा छन् । उपभोक्ताले महँगो इन्धनको विकल्पमा विद्युतीय सामाग्री रोज्न थालेसँगै स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बृद्धि भएको छ ।

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक इन्धनको मुल्यबृद्धि गरेपछि उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा झन् कम हुँदै गएको जोरपाटीका सेवाग्राही दुर्गा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, एक वर्ष अघि १३ सय ७५ रुपियाँमा पाइने ग्याँस हाल १५सय ७५ रुपियाँ पुगेपछि ग्याँस छोइनसक्नु छ, मैले त इन्डक्सन चुल्होबाट काम चलाउन थालेँ ?

इन्धनको विकल्प दिन विद्युत उपभोगमा आकर्षण

इन्धनको मूल्य क्रमिक रुपमा बृद्धि भएसँगै उपभोक्ताहरुलाई सहुलियत दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उपभोगमा आकर्षक योजनाहरु सार्वजनिक गरी सकेको जनाएको छ । उपभोक्ताका लागि विद्युतको मुल्य सहुलियतमा समायोजन गरेर इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग, विद्युतीय सवारीसाधन उपयोगमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भटट्राईले जानकारी दिनुभयो । इन्धनको विकल्पको रुपमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई वृद्धि गर्न चार्जिङ स्टेशन निर्माणदेखि विद्युतीय सवारी प्रयोगवापत छुट्टै मूल्य र मिटर जडानको व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

इन्धनको विकल्पमा विद्युतीय सामग्री प्रयोग नै मुख्य भएको भन्दै उपभोक्तालाई क्रमिक रुपमा विद्युत खपतमा बृद्धि गराउन कार्ययोजना नै बनाएर प्राधिकरणले काम अघि बढाएको प्रवक्ता भटट्राईले जानकारी दिनुभयो । विद्युत उत्पादन बृद्धिसँगै विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुधार गरेर खपत बृद्धि गराउने प्राधिकरणको मुख्य काम भएको जनाएको छ ।

पाँचसय चार्जिङ स्टेशन बनाउन पहल

प्राधिकरणले भने विद्युत नियमन आयोगसँग परामर्श गरी गत मङ्सिरदेखि विद्युत शुल्कलाई परिमार्जन गरी सहुलियत मूल्य निर्धारण गरी सकेको छ । योसँगै विद्युतीय सवारी प्रयोग बढेपछि चार्जिङको लागि पनि प्राधिकरणले २०७७ चैत २२ गते काठमाडौं उपत्यका १५ र अन्य क्षेत्रमा ३५ वटा गरी ५० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने गरी चिनियाँ कम्पनी स्टार चार्ज जियाङसु जोङदोङ न्यू इनर्जीसँग सम्झौता गरेको छ भने देशभर थप पाँच सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणकाे पहल शुरु गरेको जनाएको छ ।

विद्युतीय सवारीमा दुईसय प्रतिशतसम्म कर छुट

सरकारले इन्धनबाट सञ्चालित सवारीसाधन प्रयोगको विकल्प दिन विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा दुई सय प्रतिशतसम्म कर छुट दिँदै आएको छ । विद्युतीय सवारी इन्धनबाट सञ्चालित सवारीमा भञ्सार महसुल ८० प्रतिशतसम्म लाग्ने गर्छ तर विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशतमात्र महसुल लिदै आएको भञ्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्का बताउनुभयो । इन्धनबाट सञ्चालित सवारीभन्दा विद्युतीय सवारीमा दुईसय प्रतिशतसम्म कर कम लिएर आयतमा जोड दिएका छौ, यसले विकल्प रोज्य सहज हुने भएको छ, उहाँले भन्नुभयो । विद्युतीय गाडीमा १३ प्रतिशत भ्याट, १० भञ्सार महसुल र सवारी कर, पूर्वाधार कर, स्थानीय पूर्वाधार विकास कर लगायत गरी ३० प्रतिशतसम्म मात्र लिने गरेको विभागले जनाएको छ ।

यता विद्युतीय गाडी आयत कम्पनी र सेवाग्राहीले भने कर महँगो भएको भन्दै भञ्सार विभागसँग थप छुट गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । यसबारे विभागले सरकारसँग परामर्ष गरेर माग सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । खाना पकाउन ग्याँस, सवारीसाधन गुडाउन पेट्रोल, डिजल मुख्यगरी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विकल्पका रुपमा साझा, मयूर, सुन्दर यातायात लगायतका ठुला सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालक कम्पनीले समेत विद्युतीय बस सञ्चालनमा लागि परेका पाइएको छ ।

विद्युत उत्पादनमात्र नभएर वितरण प्रणालीलाई सुधार गरी खपत बृद्धि गरी इन्धनको बिकल्पका रुपमा विद्युत प्रयोग गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी योजना बनाएर मन्त्रालयले काम अघि बढाएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताउनुभयो । युरोपियन युनियनले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सन् २०३० भित्र इन्धनबाट गुड्ने सवारीसाधनको प्रयोगलाई विस्तापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखेसँगै नेपाल सरकारले समेत यो लक्ष्य पूरा गराउन प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले इन्धन प्रयोग विस्तारै कम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।