रूपान्तरणकारी योजना अघि सार्दै गृह मन्त्रालय
काठमाडौं, फागुन ११ गते। गृह मन्त्रालयले रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा योजना अघि सारेको छ। बुधबार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा योजनाबारे जानकारी गराइएको हो।
यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गृह प्रशासनले अघि सारेका योजना सम्पन्न गर्न स्रोत व्यवस्थापनमा निरन्तर सहयोग रहिरहने आश्वासन प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सुरक्षाकर्मीको उच्च मनोबल कायम गर्न सकेमात्र उनीहरुबाट नागरिकको अपेक्षा पूरा हुनेमा जोड दिँदै न्यून स्रोत साधनका बाबजुद सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीले गरेको मिहिनेतको सराहना गर्नुभयो।
गृहको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने गृह प्रशासन सुधार योजना लागू भइसकेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले सुरक्षाको लागि विकास र विकासका लागि सुरक्षाको अवधारणा अघि सार्दै गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ ल्याइएको बताउनुभयो।
उहाँले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सीमा सुरक्षा चौकीको निर्माण, प्रहरी कार्यालयका लागि सुरक्षित कार्यालय भवन एवं स्तरीय बन्दोबस्तीका सामानको व्यवस्था, कारागारका कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था आवश्यक भएको बताउनुभयो।
साथै उनीहरूलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउने व्यवस्था, सबै नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सुरक्षित र व्यवस्थित अध्यागन प्रणालीको विकासजस्ता रूपान्तरणकारी कार्यका लागि विषयगत मन्त्रालयबाट सहयोग आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले गृहमन्त्रायले अघि सारेका सुधार कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै गृहसचिवबाट प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु उच्च मनोबलयुक्त प्रहरी प्रशासन आवश्यक भएको बताउनुभयो।
बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु, विभागका महानिर्देशकहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
बैठकमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायका तर्फबाट एकीकृत प्रगति विवरणको प्रस्तुति मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख डा भीष्मकुमार भुसालले गर्नुभएको थियो। समीक्षाको क्रममा मन्त्रालय र मातहतका निकायको समग्र प्रगति अवस्था राम्रो रहेको भए पनि कतिपय निकायले पुँजीगत खर्चतर्फ उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
समीक्षाको क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र कारागार व्यवस्थापन विभागले स्रोत साधनको अभाव झेलिरहेको, अझै पनि सयौँ प्रहरीचौकी जीर्ण संरचनामा बसिरहेका, बन्दोबस्तीका सामग्रीको न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्नसमेत कठिन भएको जानकारी गराएइको थियो।
यस्तै बैठकमा दायित्व सिर्जना भइसकेका निर्माणाधीन संरचनाको समेत रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको, बिओपीका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको, निर्माणाधीन कारागार भवनको निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको, कैदीबन्दीलाई न्यूनतम मापदण्डका सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन भएकाजस्ता समस्या रहेको अवगत गराइएको थियो। रासस