सरकारको इन्धन खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा; गभर्नरमाथिको छानबिन जायज भएको अर्थमन्त्रीको दाबी
काठमाडौं, चैत २८ गते । अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापनका लागि सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौती गर्ने भएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च २० प्रतिशत कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
‘वर्तमान अवस्थालाई मनन् गरि सरकारी निकाय सुविधाबाटको इन्धन खर्च घटाइ शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन, विकास आयोजना तथा अत्यावश्यक सेवा बाहेकलाई मितव्ययिता बनाउन थप २० प्रतिशत इन्धन उपभोग घटाउने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं ।,’ अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
उहाँले विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन श्रमिकहरुको सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने तथा विदेशमा रहेका कामदारलाई आईपिओ र एफपीओमा कोटा छुट्याउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताउनुभयो ।
गभर्नरमाथिको छानबिन जायज भएको अर्थमन्त्रीको दाबी
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरमाथिको कारबाहीको बचाऊँ गर्दै छानविन समितिको रिपोर्ट आएपछि धेरै कुरा प्रस्ट हुने बताएका छन्। उनले कारबाहीलाई कानुन सम्मत भएको दाबी गरे।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा गरेर उनले छानबिनका लागि कमिटी बनाएको । छानबिनको रिपोर्टले धेरै जानकारी दिने बताए।
उनले छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरिसकेकाले यस बारेमा आफूले धेरै बोल्न नमिल्ने बताए।
उनले अनुत्पादक आयात बढी भयो भनेरै सरकारले केही समय घटाउने नीति लिएको बताउँदै नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर जाने दाबी गरे। विश्वको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव सकारात्मक दिशामा गइरहेको छ दाबी गर्दै उनले भने ‘ अर्थतन्त्रमा समस्या होला। समस्या छ भन्ने त हामीले पनि स्वीकार गरेका छौँ। तर अर्थतन्त्र समाप्तै भएको डेटाले त देखाउँदैन। हामीले त डेटाले जे देखाउँछ त्यही बोल्ने हो नि।’