आयोगले ७५३ जना निर्वाचन अधिकृतलाई अभिमुखीकरण तालिम दिँदै
लक्की चौधरी / काठमाडौं, चैत २८ गते । निर्वाचन आयोगले चैत २९ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म सात वटै प्रदेशको ८ स्थानमा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने ७५३ जना निर्वाचन अधिकृत र ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि अभिमुखीकरण तालिम प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दैछ । निर्वाचन आयोगमा सोमबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो कुराको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि प्रदेश १ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, गण्डकी प्रदेशमा आयुक्त सगुन शम्शेर जवरा र कर्णाली प्रदेशका लागि आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधर सहभागी हुनुहुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुनाले त्यसकालागि भूमिका खेल्न प्रवक्ता पौडेलले आग्रह गर्नुभयो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रलाई निर्वाचनबारे र आउँदैगरेको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको तयारीबारेमा जानकारी गराइने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । कार्यक्रममा निर्वाचन समाचार संकलन, लेखन, प्रकाशन र प्रशारणसम्बन्धी ज्ञान आदनप्रदान गरिने उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि र सूचनाको सहजरूपमा जानकारी दिन २०७९ वैशाख १ गतेदेखि हरेक दिन ‘स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन’ प्रकाशन गर्ने जनाएको छ । सो बुलेटिन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ लाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न संघ संस्थासँग निर्वाचन आयोगले प्रतिबद्धता लिएको जनाएको छ । नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा भएका विभिन्न प्रावधान इमान्दारिताकासाथ पालना गर्न गराउन प्रतिबद्ध छौँ भनी १३ वटा संघ संस्थाले प्रतिबद्धता जनाएको आयोगले बताएको छ ।
यसरी प्रतिबद्धता जनाउने संघ संस्थामा नेपाल नगरपालिका संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि., राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल बार एशोसिएसन रहेको आयोगको भनाई छ ।
सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना भए नभएकोबारे अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालसँग आयोगले सम्झौता गरेको जनाएको छ । काउन्सिलले छापा, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आउने समाचारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म २८ जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने ४५ लाख २२ हजार मतपत्र छपाइ कार्य भइसकेको र अन्य छपाई कार्य जारी रहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना नभएसम्मका लागि स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगद्वारा जवाफ माग
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले चैत २६ गते कठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्ने गुनासो आमसञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी प्राप्त भएको भन्दै आयोगले त्यसबारेमा सो दलसँग जवाफ माग गरेको छ । “सञ्चार माध्यममार्फत जानकारी हुन आएको सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? तीन दिनभित्र आधार प्रमाणसहित आयोगलाई चित्तबुझ्दो जवाफ पठाउनु होला” आयोगले विज्ञप्तीमा भनेको छ ।
जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवारले २५ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगबाट तोकिएकोमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र १ बाट निर्वाचित उम्मेदवार डा. शशांक कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोगसमक्ष २१ लाख ७५ हजार रुपियाँ पेस गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ । तर सञ्चारमाध्यममार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्तिअनुसार ६ करोड रुपियाँ खर्च भएको भन्ने आएकाले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
“त्यस विषयमा के कसो भएको हो ? सात दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं” आयोगको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने ३८ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३४ प्रकारका सामग्री प्राप्त भई भण्डारण भइसकेको जनाएको छ ।