रेल्वे विधेयक, २०७९ राष्ट्रियसभामा पेश
काठमाडौं, असार ५ गते। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे विधेयक, २०७९ पेश गर्नुभएको हो।
बैठकमा मन्त्री यादवले सो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि देशको आर्थिक समुन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले रेल्वे सेवा सञ्चालनले आम नागरिकलाई सरल र सुविधायुक्त यातायातको सुविधा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
विधेयकमा चालक र सहचालकका लागि अनुमति दिने निकाय र अधिकारीको व्यवस्था, यात्रुको मालसामानको ढुवानी, यात्रु क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड तोक्ने, रेल्वेसम्बन्धी दुर्घटनाको छानबिन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय समावेश रहेको छ।
हालजनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आएकाले सो सम्बन्धमा तत्काल कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो।
संसद्को अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा पछिल्लो समय संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम गत चैत ६ गते रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ जारी भएर हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गरी रेल्वेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। यसअघि रेल्वे ऐन, २०२० रहेको थियो। सो ऐनमा चालकको योग्यता, रेल्वेसम्बन्धी अपराध र सजायको व्यवस्था रहेको थियो।
सरकारले विसं २०७७ वैशाख ८ मा रेल्वे अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि पुरानो ऐन खारेज भएको थियो। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १० गते शुक्रबार दिनको १ बजे बस्नेछ। रासस