विकास आयोजनामा राजनीति मौलायो : विज्ञ
विष्णु पाण्डेय / काठमाडौं, असार १७ गते। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १३ दिन मात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म ४०.३९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार हालसम्म विकास निर्माणमा कुल विनियोजित बजेटमार्फत् ४०.३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो। विकास निर्माणतर्फ कुल विनियोजित बजेट तीन खर्ब ७८ अर्ब ९ करोडमध्ये बिहीबारसम्म एक खर्ब ५२ अर्ब ७२ करोड रकम खर्च भएको छ।
ठेकेदारले निर्माण ‘होलिडे’ मनाएर संरचना निर्माणको काम केही समय ठप्प राखे भने बजेट ‘होलिडे’ पनि इतिहासमै यो वर्ष पहिलोपटक भयो। अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार बजेट ‘होलिडे’ र ठेकेदारले निर्माण कार्य रोक्दा विकास निर्माणको काममा असर परेको हो। तर, अहिले पुँजीगत खर्च ४०.३९ प्रतिशत हुनु काम पनि ४०.३९ प्रतिशत नै भएको भन्ने चाहिँ नहुने उहाँको भनाइ छ। ‘‘धेरैले असारे विकास भएका कारण असारमा पुँजीगत खर्च बढी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। तर, यो गलत हो,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कतिपय काम अघि नै सम्पन्न भएका हुन्छन्। तर, भुक्तानी मात्र असारमा धेरैको हुने हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्ने हो।’’
असार मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने उहाँको आंकलन छ। अघिल्ला वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि असार मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नसक्छ’’, बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘‘अहिले काम सकेर ठेकेदार भुक्तानीको पर्खाइमा रहेका ह्न्छन्। असार मसान्तसम्म रकम भुक्तानी गरीसक्नुपर्ने भएकाले यो महिनामा खर्च बढी भएको देखिने हो।’’
यस्तै अर्थविद् रामेश्वर खनालका अनुसार राजनीतिक रुपमा आयोजना छनौट हुने भएकाले काम समयमै सम्पन्न नगर्दा अन्तिम महिनाको खर्चको प्रकृति बढ्न गएको बताउनुभयो। ‘‘यो महिनामा बढ्ने पुँजीगत खर्च असार महिनाको भनेर बुझ्नु हुँदैन, यसलाई असारे विकासको रुपमा चित्रण गर्नु पनि हुँदैन’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राजनीतिक रुपमा आयोजना छनौट हुने परम्परा अहिले कायम रहेकाले विकास निर्माणमा बाधा पुगेको छ।’’
राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने यी सबै समस्या समाधान भएर पुँजीगत खर्च समान रुपले बढ्दै आउने उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशत खर्च हुने बताउनुभए पनि आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १३ दिन बाँकी हुँदा ४० प्रतिशत खर्च भएको छ। चालूगत खर्च भने सबैभन्दा बढी भएको छ। बिहीबारसम्मको महालेखा परीक्षकको तथ्यांक अनुसार ८२.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल विनियोजित १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड मध्ये आठ खर्ब ७७ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ।
दैनिक अर्ब बढी खर्च
सरकारले असार लागेसँगै बजेट खर्चमा पनि तीव्रता दिएको छ। अहिले दैनिक १ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बराबर रकम खर्च भइरहेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा योजना छनौट, खरिद प्रक्रियामा अल्झन देखाएर असारमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको त्रुटी, सरकारी संयन्त्रको संरचना र विकासको प्रवृत्तिले समस्या देखिएको अर्थविद् बास्कोटाको भनाइ छ।
पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा असार महिनामा दिनकै एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निकासा भइरहेको छ। आर्थिक वर्षको बजेट असार मसान्तभित्र सक्नुपर्छ भन्ने सरकारी मान्यताका कारण आयोजनाले अन्तिममा आएर तीव्रता पाउँछन्। कतिपय यसअघि निमार्ण सम्पन्न भएका आयोजनाको बाँकी रकम भुक्तानी अन्तिममा हुने भएकाले खर्चको रफ्तार धेरै देखिने गरेको छ।