नौजना स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण माग; आचारसंहिता अनुगमनमा कडाइ गर्न प्रमुख आयुक्तको निर्देशन
काठमाडौं, असोज ३० गते। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न लौरोलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको चिह्न भनी प्रचारप्रसार गर्ने नौजना स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।
आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराएका हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै लौरो चिन्हबाट प्रचारप्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको हो।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार साँझ जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ती उम्मेदवारले आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको भनी प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने र आम मतदाता समेतलाई भ्रमित गर्ने गरी आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट जानाजान प्रचलित निर्वाचन कानूनको उल्लङ्घन समेत भएको पाइएकाले २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ।’’
स्पष्टीकरण सोधिएकामा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार मधुसुदन पाठक, प्रतिनिधिसभा सदस्यका सिराहा क्षेत्र नं। २ का उम्मेदवार शिवशंकर यादव, प्रदेशसभाका सिरहा क्षेत्र नम्बर २ (क) का उम्मेदवार राजलाल यादव छन्।
यसैगरी, प्रदेशसभाका सिरहा क्षेत्र नम्बर २ (ख) का उम्मेदवार यागेशकुमार सिंह, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ (क) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार राजकुमार तिमिल्सिना, सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार वीरवंश बैठा, सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ (क) प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार विजय कालिकोटे, प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार प्रख्यात बञ्जाडे र नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार दिपेश ढुंगाना रहनुभएको छ।
ती उम्मेदवारहरूलाई “आफ्नो दलीय आवद्धतालाई स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको तथा आफ्नो निर्वाचन चिन्ह लौरो स्वतन्त्र अभियान रहेको भनी प्रचारप्रसार गर्ने कार्यले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने आधार र कारण के छ ?’’ भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
साथै अन्य कुनै उम्मेदवारले समेत यस्तै प्रकृतिको कार्य गरेको पाइएमा जिल्लास्थित सम्बन्धित अनुगमन अधिकृतले यसैबमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी तत्काल कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गरी आयोगलाई सोको जानकारी दिनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आचारसंहिता अनुगमनमा कडाइ गर्न प्रमुख आयुक्तको निर्देशन
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम र आचारसंहिताको अनुगमनमा कडाइ गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत एवं कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले आज भर्चुअलरूपमा आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम गराएर निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
“आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनामा तपाइँहरूको सक्रिय भूमिका रहोस् र यस निर्वाचनलाई शून्य बेरुजू भएको निर्वाचनका रुपमा मानक स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचन भड्किलो नहोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यस लक्ष्य प्राप्तिका सारथी तपाइँहरू हुनुहुन्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने निर्धारण गरिएको निर्वाचन खर्च हदको उलङ्घन र आचारसंहिता पालना नभएको सम्बन्धमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगबाट विश्वासको साँचो सुम्पिएको छ । त्यसको पूर्ण उपयोग हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।”
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३२ बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रुपमा तोकिसकेको छ । ती अधिकृतले जिल्ला आचारसंसहिता आयोग र सम्बन्धित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिप्रति उत्तरदारदायी भई आफ्नो निर्वाह गर्न अधिकार दिइएको छ ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले आर्थिक व्यवस्थापन, सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरू जिम्मेवार रहने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोग कटिबद्ध रहेकाले निर्वाचन सफल बनाउन आयोगको मात्रै नभई सम्बन्धित पक्षको भूमिका आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले निर्वाचन व्यवस्थापन, अनुगमन र आर्थिक सुशासनका लागि सम्बन्धित अधिकृतहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो ।
आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहसचिवहरू सहभागी कार्यक्रममा अनलाइन माध्यमबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख र अधिकृतहरू सहभागी हुनुभएको थियो । रासस