चियाको कर उठाउन स्थानीय सरकार अदालत जाने
प्रेम अधिकारी / इलाम, चैत्र २४ गते । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका चिया बगान लिजमा लिएको भारतको त्रिवेणी सघाई ग्रुपसँग चिया बगान रहेको इलाम र झापाका पालिकाहरूले कर उठाउनका लागि अदालत जाने तयारी थालेका छन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिका र झापाको मेची नगर नगरपालिकाकाको पहलमा सूर्योदय नगरपालिकामा भएको बैठक पछि पालिकाहरू संघाईसँग मालपोत, व्यवसाय र सम्पत्ति कर उठाउनका लागि अदालत जाने तयारीमा पुगेका हुन ।
स्थानीय सरकारले नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नेपाल चिया विकास निगमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विभिन्न कर असुलउपर हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । स्थानीय तहले पाउनु पर्ने भूमि (मालपोत), व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर असुलीका लागि संघाईलाई पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत अटेर गरेपछि अदालत जाने तयारी थालेको सूर्योदय नगरपालिकाका नगरप्रमुख रणबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । २०५७ साल यताको कर संघाईले नतिरेको पालिकाहरूले जनाएका छन् ।
इलामको इलाम नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, माई नगरपालिका तथा झापाको मेचीनगर नगरपालिका, बुद्ध शान्ति गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकाका गरी छ वटा पालिकाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको भेलाले अर्थ मन्त्रालय , कृषि मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी थालेका जनाएको छ ।
सरकारबाट कुनै पहल नभए विकल्पमा अदालत जाने तयारी थालेका पालिकाले कानुनी परामर्श थालेका जनाएको छ । इलाम नगरपालिकाका नगरप्रमुख केदार थापा र मेचीनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले कानुनविद्सँग परामर्श थाल्नु भएको छ । एक साता भित्रमा सबै कागजपत्र सूर्योदय नगरपालिकामा सङ्कलन गरी अदालत जाने तयारी थालेको मेचीनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नु भयो ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको व्यवस्था अनुसार कर उठाउन ताकेता गर्दा संघाईले कर नतिरे पछि अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा पुगेका हौ ।’ उहाँले बगान क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय पालिकाको सबै भन्दा ठुलो राजस्वको स्रोत नै चिया बगान भएकाले यस पटक कुनै हालतमा पछि नहट्ने जानकारी दिनु भयो ।
सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख राईले मालपोत कार्यालयमा हेर्दा झापा र इलामका चिया बगान नेपाल सरकारको नाममा नभई नेपाल चिया विकास निगमको नाममा लालपुर्जा देखिएकाले जुनसुकै हालतमा चिया बगान लिजमा लिने कम्पनीले स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने बताउनुभयो । ‘सरकारबाट नतिजा खोज्छौ पहिलो चरणमा यदि कुनै निकास नपाए अदालत जान्छौ कर उठाउनका लागि’नगर प्रमुख राईले भन्नु भयो ।
सघाई समूहले मेची नगर नगरपालिकामा मात्र ६४ करोड कर तिर्न बाँकी देखिएको छ भने अन्य पालिकाले पाउनु पर्ने करको विवरण सङ्कलन गर्न थालेका छन् । स्थानीय पालिकाले चिया बगानमा भएका रुख बिरुवा समेत सघाई समूहले कटान गरिरहेकाले रुख कटानको काम समेत रोक्ने भएका छन् ।
पालिकाका प्रतिनिधिले श्रम ऐन २०७४ अनुसार चिया बगानमा कार्यरत मजदुरले सेवा सुविधा समेत नपाएको बताएका छन् । स्थानीय पालिकाहरूका अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल चिया विकास निगम बिच भएको बिच भएको सम्झौतामा निगमको अध्यक्ष समेत सुभाष सघाई नै भएको पाइएको छ ।
तत्कालीन सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका इलाम र झापाका ७ वटा चिया बगान २०५७ सालमा भारतको त्रिवेणी सघाई ग्रुपलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता गरेको छ ।