सञ्चारसचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न, मिनबहादुर लगायतलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, साउन ५ गते । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सञ्चार सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेश हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन ।’’
यसैगरी, न्यायाधीशद्वयले राउतलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान रोक लगाउनुभएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘निवेदशलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्रातिशिघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी परामादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’’
यसैगरी, सुधीरकुमार शाहसहितले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीश ढुंगाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको छ । यससँगै १७ जनाको हकमा सर्वोच्च अदालतले २०७९ साउत ४ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ ।
हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै असार १३ गते ललिता निवास प्रकरणका पक्राउ परेका सुधीरकुमार शाह, टिकाराम घिमिरे, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
मिनबहादुर लगायतलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको अनुमति, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज
ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार बस्नेत, भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम लगायतका बन्दीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी सरकारी कागजात कीर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उक्त रिटमा गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो । सञ्चारसचिव राउतको हकमा भने अदालतले थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो ।
थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएका १७ जना आरोपीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उनीहरुलाई पक्राउ नगर्न दिइएको स्टे अर्डर नमिलेको भन्दै उनीहरुलाई पक्राउका लागि अनुमति माग्दै सिआइबीसमेत सर्वोच्च पुगेपछि सबै निवेदनहरुलाई एकैसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो ।