‘निर्वाचन विधेयक पारित गराउन दबाब सिर्जना गरौं’
काठमाडौं, भदौ ११ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्री र सचिवहरु मुद्दा मामिलाको डरले निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सरकारका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । सचिवहरुमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा, मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने होकी भन्ने त्रास छाएको उहाँले बताउनुभयो ।
व्यवसायीहरु पनि व्यवसायमा अगाडि बढ्दै जाँदा मुद्दा, मामिलामा फसिन्छकी भनेर आतङ्कित हुने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले देशको परम्परागत ऐन, कानून र परम्पराले देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । निजी क्षेत्र र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा, बिस्तारै विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै जाने, शिक्षकको संख्या यथावत रहने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिस्तारै पढ्ने मान्छेहरु बाहिर जाने, हाम्रो स्वास्थ्य नीति झन उल्टो आदर्शवादी बनाउँछौँ, गाउँघरमा लान्छौँ भन्दै जाँदा हाम्रो नर्सहरुको संख्या घट्दै जाने र मैले जे विवरण सुनेको छु, अब बिस्तारै एक, दुई वर्षपछि नेपालमा नर्स नै भेटिँदैनन् ।’
“विद्यार्थी पढ्ने बेलासम्म यहाँ बस्छन् । पढेपछि बाहिर जान्छन् । अहिले त पढ्नकै लागि पनि ठूलो संख्यामा बाहिर जाने अवस्था बनेको छ । अब बिस्तारै स्कुल, कलेजहरु पनि हाम्रा रित्तिँदै जाने खतरा पैदा भएको छ” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप्नुभयो, “विकासजस्तो मोडेल र परम्परा अपनाएका छौँ, हामी कहिलेकाहीँ हाम्रै ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएका हुन्छौँ । प्रक्रियागत काममा हामी बढी फस्छौँ ।”
हाम्रा ऐन, कानुन र परम्पराले देशलाई विकास हुनबाट रोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको विकास मोडेलमा व्यापक बहस र रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताको आधारमा नभई भनसुन र पहुँचको आधारमा हुनुले सन्तुलित विकास हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो विकास मोडेलमा व्यापक बहस र रुपान्तरणको खाँचो छ । विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भनसुन र पहुँचका आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजिगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन ।”
“मैले यसअघि नै घोषणा गरेको छु । यो परम्परालाई आगामि आर्थिक वर्षदेखि तोडिने छ । यसलाई एउटा नयाँ मोड दिइनेछ” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप्नुभयो, “यससम्बन्धी विषयमा मुर्त कार्य योजनाको मस्यौदा तयार पारी पेश गर्न समेत यो बैठक मार्फत म राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु ।’
उहाँले विकासको मोडेल र बजेट विनियोजनको विद्यमान परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने बनाउनुभयो । उहाँले सच्याउनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयारगरी पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन समेत दिनुभयो ।