मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्यो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका; यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ८ निर्णय
काठमाडौँ , कात्तिक २३ गते । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।
‘मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्।
साथै मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताइन्।
भूकम्पपीडितका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले १ महिनाको पारिश्रमिक दिने
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले जाजरकोट भूकम्पका पीडितका लागि एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने भएका छन् ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प पीडित राहत कोषमा दिने निर्णयको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ८ निर्णय
१. प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले भूकम्पपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ।
२. इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
३. नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने ।
४. मोरङको विराटनगर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने ।
५. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
६. पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी शनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने ।
७. मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने ।
८. मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने ।