‘दातृ निकायको सुझावका आधारमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा’; अख्तियारमा २८ हजार उजुरी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दो : प्रमुख आयुक्त राई
काठमाडौँ, फागुन १५ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अवैध कारोबारलाई रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरिएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवथापन समितिको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले अवैध कारोबारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको तथा दातृ निकायसमेतको सुझावका आधारमा विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा लगिएको बताउनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन यससँग सम्बन्धित अन्य कानुन पनि एकसाथ संशोधन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल ऐनले लाभको पदमा बसेर कमाएका धनका सन्भर्दमा कसैलाई पनि छुट नदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अवैध सम्पत्तिलाई राज्यले जफत गर्ने बताउनुभयो ।
अख्तियारमा २८ हजार उजुरी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दो : प्रमुख आयुक्त राई
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दो मात्रामा रहेको बताएका छन् ।
आयोगले यस्ता विषयमा सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर अनुसन्धान गरिरहेका बताएका छन् । मंगलबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले अयोगले २८ हजार उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।
उनले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको बताए । बाहिरबाट सूचना लिनको लागि सरकारले चाँडो बाइलेक्टर सहमति गरिदिनुपर्ने बताए ।
यस्तै उनले टेरामक्स खरिदबारे अनुसन्धान भइरहेको र टेप काण्डको छानबिन गरिरहेको उल्लेख गरे । चमेलिया आयोजनाको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको बताउँदै उनले वन उपभोक्ता समिति धेरै भएकोले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न कठिनाइ रहेको बताए ।
अख्तियारमा काम गर्न जनशक्तिको कठिनाइ रहेको बताउँदै उनले दुई वर्ष बसेपछि कर्मचारी बस्न नमान्ने अवस्था रहेको बताए ।