बालबालिका घरेलु श्रमिककोरुपमा प्रयोग हुँदै

काठमाडौँ, फागुन २८ गते । ललितपुरको एक घरमा घरेलु श्रमिककोरुपमा नाम परिवर्तन कामनाले विगत आठ वर्षदेखि काम गरिहनुभएको छ । ओखलढुङ्गामा जन्मनुभएकी कामना आफ्नो माता-पिताका पाँच सन्तानमध्ये कान्छी हुनुहुन्छ । उहाँ सानै छँदा घरबाट कमाउन हिड्नुभएको बुवा घरपरिवारको सम्पर्कमा नआएपछि आमा एक्लैले पाँच सन्तानको पालन-पोषण र शिक्षा दिन समस्या भयो ।

राजधानीमा राम्रो परिवारका लागि सहयोगीको आवश्यकता छ, भन्ने थाह पाएपछि पढाउने सर्तमा आमाले गाउँकै दिदीको सहयोगमा काठमाडौँ पठाउनुभयो । हाल कक्षा आठमा पढ्दै घरमा सहयोगीको रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । मादक पदार्थ सेवन गरेर पिताले घरेलु हिंसा गरेपछि रातदिनको झगडाबीच नाम परिवर्तन (सालिन)ले घर छोड्नुभयो ।

करिब चार वर्ष पहिले सर्लाहीबाट आफैँ कमाएर खाने सोचले सालिन आउनुभयो । कक्षा आठ पढ्दै गर्दा स्कुल छोडेर उहाँले मनमैजुस्थित खाजाघरमा काम गर्न थाल्नुभयो । थोरै तलबमा धेरै समय काम मात्र लगाउने र इज्जत÷सम्मान पनि नपाएपछि उहाँले त्यहाँको काम छोडी अन्य रेष्टुरेन्ट, दोहोरीमा तलब पाउने आशमा स्थान परिवर्तन गर्नुभयो । सानो उमेरकी वाध्यातावस काम गर्ने किशोरी सालिनलाई खाना, खाजाको भरमै काम लगाए ।

बालश्रमिकका रुपमा काम गर्दै हिंसाका कारण रोगी हुनुभएकी आमालाई काठमाडौँमै बोलाएर सँगै बसिरहनुभएको छ । घरेलु हिंसाको कारण घरमा बस्न नपाएपछि छुटेको पढाईलाई अगाडि बढाउने इच्छा दबाएरै आमा र आफु बाँच्नकै लागि काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँहरु नेपाली बालश्रमिकको उदाहरण मात्रै हुन् ।

उहाँहरु, जस्तै थुप्रै बालबालिका कृषि, निर्माण क्षेत्र, इट्टाभट्टा, इम्व्रोइडरी खाजा घर, होटल लज, स्पा, दोहोरी रेष्टुरेन्टलगायतका स्थानमा करिब ११ लाख जना बालबालिकाले श्रममा संलग्न छन् । सन् २०२१ को नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन अनुसार १० लाख ८० हजार जना, करिब ११ लाख बालबालिका श्रममा छन् । सो प्रतिवेदनले करिब दुई लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेको देखाएको छ । त्यसमध्ये कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा २१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा १८ प्रतिशत बालबालिका श्रम शोषणमा रहेका छन् । समग्रमा दलित समुदायका बालबालिका २० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् ।

बालश्रम विरुद्धका कानुन

बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने नियमावली २०६२, बालश्रमुक्त स्थानीय तह कार्यविधि, २०७७ कार्यन्वयनमा चरणमा रहेको छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ का साथै नेपालको संविधानले पनि बालश्रमलाई दण्डनीय भनेको छ ।

बालश्रम विरुद्ध बनेका ऐन,कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि अभिभावक, समाज, स्थानीय तहलगायतका सरोकारवाला निकाय, संस्थाबीचको भूमिका अझै प्रभावकारी हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपालले सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न समेत चुनौति देखिएको छ ।

बालश्रममुक्त समाजका लागि

बालश्रमको अन्त्यका लागि विगत २५ वर्षदेखि “आसमान नेपाल” ले शिक्षामा जोड दिदंै आएको छ । बालबालिकाको समय पूर्णरुपमा स्कुलमा व्यतित भएमा बालबालिका श्रममा पुग्ने, बालविवाह हुने सम्भावनालाईसमेत कम हुने विश्वाससहित आसमान नेपालले श्रमिक र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचसम्म पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्दै आएको छ ।

आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक मणिराम आचार्यले भन्नुभयो,“बागमती, गण्डकी, मधेस र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा र बालश्रमविरुद्ध काम गर्ने २८ वटा संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी देशैभरी काम गरिहेका छौँ ।” उहाँले बालश्रम अन्त्यका लागि श्रममा संलग्न तीन सय ६४ जनासँग आसमान नेपालले जसको सवाल, उसैको विचार र सल्लाह लिन गरेको परामर्शमा वयस्क व्यक्तिले सोच्ने भन्दा फरक किसिमका सुझाव संकलन भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

यस्ता सुझावलाई प्रदेश, स्थानीय तहलगायत सरोकारवाला समक्ष पुर्याएर बालश्रम उन्मुलनका लागि पहल गरिने आसमान नेपालले जनाएको छ । कार्यक्रम व्यवस्थापक आचार्यले हाल स्थानीय तहलगायत विभिन्न नीतिमासमेत बालसहभागितामा जोड दिएको बताउँदै बालसहभागिताको सवालमा श्रमिक बालबालिका लक्ष्यित नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालसहभागिताको नाममा सुविधा र शिक्षामा पहुँच भएका बालबालिकाको मात्र सहभागीता भइरहने हो भने श्रमिक बालबालिका छुट्ने उहाँको तर्क छ ।

आसमान नेपालले विश्वास नेपाल, सिविस, डिएचआरडब्लुसी, डिडब्लुएफ,फाया नेपाल, हरेक, लुनिभा, चाइल्डकन्सर्न, गुडविभ फाउण्डेसन, रुसुफ नेपाल, स्वतन्त्रता अभियानसँग काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी शक्ति समुह, थारु महिला उत्थान केन्द्र र याभ नेपाल र वाईसिएनसँग बालश्रम अन्त्यका लागि सहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले बालश्रम अन्त्यका लागि हरेक स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रमा श्रमिकको सुचिकरणसहित बालश्रमिकको पनि पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले पहिले यातायात र हरेक खाजा घरमा साना बालबालिका श्रम गरिहेका भेटिन्थे, अहिले कम चाहिं भएका छन् तर सभ्य समाजको पहिचान भनेको बालश्रमको अन्त्य नै हो भन्दै बालबालिका श्रममा संलग्न हुनुको कारण खोज्दै त्यसको निवारणका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समावेशी आयोगले काम गर्ने ११ क्षेत्रमध्ये श्रमिकको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको जानकारी दिँदै ओझाले घरेलु हिंसा, गरिबी र प्राकृतिक विपत्तीबाट प्रभावित परिवारका बालबालिका बढि श्रम क्षेत्रमा आइरहेको अनुभव बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बालश्रम निवारण अभियन्ता मिलन धरेलका अनुसार बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सहभागीताको अधिकारसहित अभिभावकसँगै बसेर पढ्न पाउनुपर्छ । उहाँले जीवन उपयोगी शिक्षा, सिप हासिल गर्ने बेला श्रममा घोटिनुपर्ने बाध्यताबाट बालबालिकालाई मुक्त गर्न परिवार, समाज र राज्य र सरोकारवाला सबैको चासो हुनुपर्छ र बालश्रमविरुद्ध बनेका राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदद्वारा प्रकाशित नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार बाल हेल्पलाइन सेवा (१०९८)मार्फत् वि.स.२०७९/८०, मङ्सिरसम्म बाल श्रममा संलग्न रहेका ४२ जना बालक र २२ जना बालिकाको उद्धार गरेको छ ।