फेवाताल अतिक्रमण : सर्वोच्चका दुई फैसला कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको रिटमा भएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ, असार ६ गते । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको फैसला कार्यान्वयन रोक्न माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले यसअघि गरेका दुई फैसला कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि सरकारलाई फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चबाट दुई पटक भएको फैसला बदर गराउन माग गर्दै वुधराज भुजेलसहित २२ जनाले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए ।
२०८१ वैशाख २१ गते दायर रिटमा वैशाख २३ गते सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
के छ नयाँ रिट निवेदनमा
रिटमा यसअघि फैसला भएका दुई रिट निवेदकका निवेदकहरू सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै फैसला कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश, पोखरा उपत्यका विकास समिति, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकहरूले आफूहरूको घर जग्गा फेवातालको सिमानामा रहेको रत्न मन्दिर दरबारदेखि हिमगृह दरबारको बिचमा रहेको भन्दै पञ्चायतकालीन समयमा नक्सा पास नगरेको तर नगरपालिकामा रूपान्तरण भएपछि नक्सा पास गरी घर र होटल निर्माण गरेकोले आफूहरूको सम्पत्तिको हक अन्तर्गत रिट दायर गरेको जिकिर गरेका छन् ।
रिटमा २०७८ चैत ९ मा सरकारले गठन गरेको फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आफूहरूको सम्पत्ति संरक्षण हुनुपर्नेमा पछिल्ला फैसलाहरूलाई समेत टेकेर ६५ मिटरभित्र पर्ने भन्दै भत्काउने प्रयास गर्नु गलत भएको जिकिर गरेका छन् ।
२०६८ फागुन ४ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा गठन भएको ‘फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समिति’को प्रतिवेदन अनुसार हुनुपर्नेमा त्यसभन्दा अघि बढेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको दाबी रिटमा गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा तालको किनाराबाट ३० मिटर संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न उपयुक्त हुने भनी सुझाव दिएको थियो । यही प्रतिवेदनलाई आधार माग्दै सर्वोच्चमा दुई थान रिट दायर भएको छ ।