सीमासम्बन्धी विषय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने : प्रधानमन्त्री; ‘संविधान संशोधनका लागि सबै दलसँग छलफल हुन्छ’
काठमाडौँ, साउन ७ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबिच भएका भेटवार्तामा सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार तथा सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको उल्लेख गर्नभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको २०७७ साल असार ४ गते भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबिच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० पुस १९ गते सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवम् ‘क्रस होल्डिङ’को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका जानकारी गराउनुभयो । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”
दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको र दार्चुलामा भारततर्फ पाँचवटा र चीनतर्फ एउटा ‘बिओपी’ थप गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । “भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायको अवलम्बन गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री ओली भन्नुभयो, “सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका विषयमा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु, भने आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
जोसुकै दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यससम्बन्धी कतिपय विषय न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने बताउनुभयो ।
‘संविधान संशोधनका लागि सबै दलसँग छलफल हुन्छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका लागि सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधन लहडको विषय नभएको भन्दै समयको माग र देशको आवश्यकताको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘‘संविधान संशोधनको विषय कसैको लहडको विषय होइन । यो समयको माग, देशको आवश्यकताका लागि हो । वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’’
उहाँले वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गतको तुषारपानी–कोटेघर–टिंकर खण्डमा ८० प्रतिशत कडा चट्टान रहेको र विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनको सहजता भई निर्माण कार्यमा कम समय लाग्ने र कार्यप्रगति छिटो हुने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले छुट्टै बजेट शीर्षकको सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना) बाट कार्यान्वयन भइरहेको तराई–मधेश द्रुतमार्गबाहेक अन्य कुनै पनि नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने सडकहरूमा छुट्टै बजेट उप–शीर्षक कायम नभएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘‘यथेष्ट बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा भने बजेट अभावका कारण कार्य प्रगतिमा कुनै कमी हुन नदिन नेपाली सेनाबाट माग भएबमोजिम नै विगतमा पनि बजेट व्यवस्थापन भइरहेको तथा भविष्यमा समेत बजेट कमी हुन नदिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’’
सङ्घको कार्यक्षेत्र रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न दार्चुलाबाट बैतडीको पाटनमा कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तटबन्ध निर्माण कार्यान्वयन एवम् आवश्यक अनुगमनका लागि सम्पर्क कार्यालय र केही प्रविधिहरू दार्चुलामा पनि राखिएको छ । साथै बैतडीस्थित कार्यालयले पनि यससम्बन्धी कार्य गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’’