द्वन्द्वकालीन घटनाको पुनरावृत्ति हुन दिइँदैन; विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अनुगमन गर्छौं : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ, भदौ २१ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः स्थापित शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउँदै द्वन्द्वकालीन घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा शुक्रबार नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको प्रमण्डलको १९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई जातीय आधारमा विभाजित गरेर र सामाजिकरुपमा घृणा/द्वेष फैलाएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रयास सफल नहुने स्पष्ट गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “जनताले उहिल्यै फाल्नुपर्ने राजतन्त्र आफ्नो रगतसँग साटेर बल्ल फालेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यो व्यवस्थालाई सबल तुल्याएर जनताको विकास, समृद्धि र स्थायित्वको चाहना पूरा गर्नुछ । त्यसकारण अहिले कुनै अराजकताले ठाउँ पाउने वा सत्ता समीकरणमा यताउता हुने सम्भावना छैन ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कम्तीमा म प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष रहुन्जेल अहिले चर्चामा ल्याइए जस्तो नेपालमा बङ्गलादेश वा श्रीलङ्कामा भएका जस्ता घटना हुने स्थिति हुँदैनन् । मेरो अबको २२ महिने कार्यकालभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लाने गरी काम गरिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिलेदेखि नै इमान्दाररुपमा शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा लाग्न लागिपरेको र अहिले पनि थप पहल गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक सहमति जुटेको सुनाउनुभयो ।
आफू सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्ष वा विद्रोही पक्षमा नरहेकाले निष्पक्ष भएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लाने अठोटमा रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विना आशङ्का यस प्रक्रियामा साथ दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले हालै प्रतिनिधि सभामा असंसदीय, असभ्य र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ध्यान भने जसरी पनि पीडितलाई न्याय दिने र मुलुकमा समृद्धि ल्याउनेमा रहेको बताउनुभयो ।
संयोजक डा. भट्टराईले दुई ठुला दलको सरकार बनेकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा लाने अवसर भएकाले यसमा आफूहरूको साथ रहने अवगत गराउनुभयो । सो अवसरमा उक्त पार्टीले ती विधेयकहरू पारित भएकामा स्वागत गर्दै आगामी प्रक्रियामा बृहत् सहमतिका साथ सत्यको अन्वेषण गर्न आग्रह गरेको छ । सो पार्टीले आयोगहरू गठन गर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्वीकार्य व्यक्तिलाई छनोट गर्न, आयोगमा पीडितको प्रतिनिधि राख्न र परिपूरणका विधि र मापदण्डबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायत माग राखेको थियो ।
विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अनुगमन गर्छौं : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति अनुदान रकम विद्यार्थीले पाए नपाएकाबारे सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ । आज सामाजिक सञ्जाल फेसकुकमार्फत उहाँले सबै स्थानीय तहमा यस विषयमा अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा (६–१०) का विपन्न विद्यार्थीका लागि वार्षिक १८ र विज्ञान विषय अध्ययन गर्न वार्षिक २४ हजार रुपियाँ अनुदान दिन सरकारले ६० करोड बजेट अनुदान दिइरहेको बताउनुभयो ।
“दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वटा सूचीकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैर आवासीय विद्यार्थीका लागि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक एक हजारदेखि तीन हजार पाँच सयसम्म छात्रवृत्तिका लागि रकम प्रदान गरिएको छ । गैर आवासीय छात्रवृत्तिअन्तर्गत देशभरका १५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने छन् । यसका लागि ५० करोड रकम विनियोजन भएको छ” प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यसैगरी उहाँले शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय, अति विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थी लगायत सातवटा लक्षित समूूहका ११ हजार चारसय विद्यार्थीका लागि मासिक पाँच हजारका दरले आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको बताउनुभएको छ । “उल्लेखित छात्रवृत्ति रकम प्रत्येक स्थानीय तहका प्रतिविद्यार्थी लागत हिसाब गरी सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ । रासस