मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्दैन : परराष्ट्रमन्त्री राणा
काठमाडौं, कात्तिक २१ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले गैरआवासीय नेपाली संघमा देखा परेको सबैखाले समस्याको हल कानून बमोजिम नै खोज्ने बताउनु भएको छ ।
मन्त्रालयमा बुधबार एनआरएनका अभियन्ताहरुसँगको छलफलमा मन्त्री राणाले भन्नुभयो्, ‘‘तपाईहरू मिल्नुस्। कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नुहोस्। मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, सधैँ सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ ।’’
मन्त्री राणाले एनआरएनएलाई लिएर पछिल्लो समय भइरहेको टीकाटिप्पणीले आफू स्वयंलाई पनि नराम्रो लागेको बताउँदै सबै एकैसाथ एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । एनआरएनएमा देखा परेको विचलन र आपसको मतभिन्नताले यस संस्थामार्फत देशको हितका लागि हुनुपर्ने अपेक्षित काम पनि हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
साथै उनले हालै एनआरएनएको ग्लोबल कन्क्लेभ र साधारण सभामा प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू गएको तर आफू बिरामी भएको कारण उपस्थित हुन नपाएको जानकारी पनि गराउनुभयो ।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयका कानुन उपसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेका दुवै फैसलाको विवरण पेस गर्नुभएको थियो ।
एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले सबैले आ–आफ्नो हठ छाड्ने हो भने एकता सम्भव रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन, वचन र कर्मले एकताबद्ध होऔँ, हठ छाडौँ’ ।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको, नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएको लगायत गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी गराउनुभयो । यसबीचमा विभिन्न समूह आफ्ना असन्तुष्टि लिएर अदालत जानुलाई स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने धारणा घलेले राख्नुभयो ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले परराष्ट्रमन्त्रीले एनआरएन अभियन्तालाई बोलाएर छलफलमार्फत निकास खोज्नु सकारात्मक भएको बताउँदै भन्नुभयो, वास्तवमा समस्या सुरु भएकै बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले यसरी सबै पक्षलाई बोलाएर निकास खोजेको भए सायद परिस्थिति बिग्रिँदै जाने थिएन, विचार नगरी चिठी लेखेको लेख्यै गर्यो। अदालतले बदर गरिरह्यो। त्यसपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो।’
अध्यक्ष केसीले आफू नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका केही अंशसमेत पढेर सुनाउनु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो ‘संघको दशौँ महाधिवेशन विवादित भयो। अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन। त्यसै आधारमा एघारौँ (गत वर्षको) महाधिवेशनलाई पनि अवैध भन्न मिल्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पारिसक्यो। किनभने, प्रत्येक महाधिवेशन स्वायत्त र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन्। एउटा महाधिवेशनको मातहत अर्को महाधिवेशन हुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ।’छलफलमा उपस्थित सबैले आफ्नो धारणा राख्दै कानून बमोजिम नै समस्या हल गर्नेमा सबै जना सहमत देखिएका थिए ।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले र भवन भट्ट तथा कुल आचार्य, विनोद कुँवर र जानकी गुरुङलगायत अभियन्ताहरु सहभागी छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव सेवा लम्साल, सहसचिव अमृत राईका साथै लक्ष्मण खनाल, पुष्कर नेपाललगायतका अधिकारीहरू छलफलमा सहभागी रहनुभएको जानकारी एनआरएनएले जनाएको छ ।