अब सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता, तयार भयो निर्देशिका

काठमाडौं, पुस ६ गते । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्धन गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ तयार गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ को प्रयोग गरी यो निर्देशिका तयार गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसूचीमा उल्लिखित वस्तु खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने छ ।

निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ स्वदेशमा उत्पादित वस्तु नै प्रयोग गरिनु पर्नेछ । जसअन्तर्गत दूध वा दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, माछामासु, प्रशोधित तेल, वनस्पति घ्यु, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, मसलाजन्य पदार्थ, सबै प्रकारका फलफूल र जुस, मिनिरल वाटर प्रशोधित पिउने पानी आदि रहेका छन् ।

यसैगरी सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल, वृद्धाश्रम बालगृह, सुधार गृह तथा कारागारमा प्रयोग हुने सातु, पीठो, लिटो, बिस्कुट, विशेष गुणयुक्त बिस्कुट, मह आदि पनि स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्नेछ ।

यस्तै स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री पनि स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यसअन्तर्गत नेपाली हाते कागज तथा कागजबाट निर्मित वस्तु वा सामग्री, ब्राउन पेपर पेन्सिल, डटपेन, फर्निचर सामग्री, नेपाली खाम, नोटबुक, रजिस्टर, टिस्युपेपर, डायरी, कापी,चक, बोर्ड मार्कर, फाइल, फाइल बाँध्ने कपडालगायत रहेका छ ।

साथै विभिन्न गोष्ठी सेमिनार, कार्यक्रमा आवश्यक पर्ने वस्तु ब्याग, दोसल्ला, सलजस्ता सामग्रीमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नु पर्नेछ भने तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री पनि स्थानीय कच्चा पदार्थबाट निर्मित कपडा प्रयोग गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यसबाहेक ऊन, जुटबाट निर्मित वस्तु तथा सामग्री, ढाका तथा ढाकाजन्य सामान, पस्मिनाका उत्पादन, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोसाक तथा टोपी जुत्ता, पेटी लगायतका सामान पनि स्वदेशी नै हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यस्तै काठबाट निर्मित फर्निचर, प्लाइउड, बेत तथा बाँसबाट निर्मित सामान, अम्रिसो तथा नियालोबाट तयार भएका सामान, गलैँचा कार्पेट, तौलिया, तन्ना, पर्दा, मेट्रेस, रोल, पटेर, फोम सिरानीलगायत अन्य फर्निसिङका सामाग्री टेबुलपोस वा म्याट, गमला, मैनबत्ती, अगरबत्ती दुना–टपरी फूलमाला फूल तथा अन्य बोटबिरुवा पनि स्वदेशी उत्पादन हुनु पर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार सरसफाइमा प्रयोग हुने झोल तथा केमिकल, फिनेल, साबुन, सर्फ, स्याम्पु, रुम स्प्रे, झाडु, कुचो लगायत वस्तु पनि स्वदेशी उत्पादन हुनु पर्नेछ । यसैगरी मेसिनरी औजार तथा निर्माण सामग्री डस्टबिन, बाटा, बाल्टी, मग, ट्वाइलेट पेपरसमेत स्वदेशी उत्पादन हुनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

खरिदलाई सहज र व्यवस्थित गर्न विद्युतीय पोर्टल
निर्देशिका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले स्वदेशी वस्तुको खरिदलाई सहज र व्यवस्थित गर्न ‘नेपाली उत्पादन’ नामक एक विद्युतीय पोर्टल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी वस्तु उपलब्ध गराउन चाहने उत्पादकले स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, खुद्रा तथा थोक विक्री मूल्य, उत्पत्तिको प्रमाण पत्र उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्डलगायत स्पेसिफिकेसन संलग्न गरी पोर्टलमा सूचीकृत गराउनु पर्ने छ । सूचीकृत गर्ने कार्यमा उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन वा वस्तुगत संघले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नु पर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने निकायलाई पुरस्कार
सरकारले स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्देशिका अनुसार वार्षिक खरिद अनुपात र परिमाणको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक निकायलाई निर्देशक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।

उक्त पुरस्कार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीन वटा सार्वजनिक निकायलाई प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायले निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद वा प्रयोग गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय प्रमुखले नियमित रूपमा र मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सार्वजनिक निकायले यस निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे वा नगरेको समेत हेरी त्यस्तो निकायले सो आर्थिक वर्षमा गरेका कुल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तुको खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन समिति रहने
यस्तै निर्देशिकाको कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय स्तरमा १३ सदस्यीय निर्देशक समिति रहनेछ । जसमा उद्योग सचिव संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

साथै ४ सहसचिव १ कार्यकारी निर्देशक र ५ निजी क्षेत्रका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । जसमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका १÷१ जना सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यसैगरी व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक साथै निजी क्षेत्रका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र महिला उद्यमी महासंघ नेपालका अध्यक्ष निर्देशक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन महाशाखाका सहसचिव निर्देशक समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशक समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार स्वदेशी उत्पादनसँग सम्बन्धित वस्तुगत संघ, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । निर्देशक समितिको सचिवालयको काम मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन महाशाखाले गर्ने छ ।

साथै यस समितिले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्नेछ । साथै स्वदेशी वस्तुको सूची निर्धारण हेरफेर तथा थपघटका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोगको अवस्थाको यकिन गरी प्रयोग बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ । मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।