सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र र बैंक डुब्न दिँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ, माघ ६ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र र बैंक दुवै डुब्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय कतिपय मानिसहरूले बैंक र अर्थतन्त्र दुवै डुब्दै गएको अफवाह फैल्याउने काम गरेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने आदत रहेकाहरूले यस्तो नकारात्मक सन्देश फैल्याएको भन्दै वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र र बैंकलाई डुब्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा निरन्तर सुधार हुँदै आएको तथ्याङ्कहरुले पुष्टि गरेको भन्दै कुनै नकारात्मक टिप्पणीले अर्थ नराख्ने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र डुब्यो भनेर नकारात्मक हल्ला गर्नेहरूको पछि कोही पनि लाग्न नहुने बताए । उनले सञ्चार जगतले पनि नकारात्मक कुरालाई प्रवर्द्धन नगर्न आग्रह गरे । उनले बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएर बसे पनि पछिल्लो समय लगानीमा सुधार हुँदै आएको बताए । उनले सरकारले बैंकमा संकलन भएको निक्षेप उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको बताए । उनले सरकारले पुँजीगत खर्चमा गुणात्मक सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले पूर्वाधार निर्माणमा समय, लागत र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने सबै भुक्तानी दिइसकेको बताए । उनले कुनैपनि निर्माण व्यवसायीले विधि पुर्याएर दाबी गरेको भुक्तानी नरोकिएको बताए ।
उनले भने,‘ ‘अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांकमा खेल्दैन, चिटिङ गर्दैन । तथ्य जे हो त्यही सार्वजनिक गर्छौं, वर्तमान सरकार आएपछि अर्थतन्त्र सुधार भएको छ, अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास गरेका छौँ, प्रतिकुल अवस्थाबाट हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनबाट जोगाएर सकारात्मक बाटोमा लैजाने प्रयास गरेका छौँ । बैंकहरुको तरलता र ल्याण्डिङको विषय छ । विगतको तुलनामा ल्याण्डिङ बढ्दै गएको छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले तथ्यमा चिट नगर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा सूचक नकारात्मक रहेको तर पछिल्लो ६ महिनामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा फर्काएको दाबी गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयले वर्षेनी १७५ प्रकृतिका कोषमा पैसा विनियोजन गरेर खर्च गर्दै आएको बताए ।