नेतालाई एउटा, जनतालाई अर्को कानुन हुन सक्दैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं, साउन ८ गते । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार काठमाडौँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४३औँ स्मृति दिवसको सन्दर्भमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले आयोजना गरेको ‘समाजवादी यात्राको चुनौती : भ्रष्टाचार र दण्डहीनता’ विषयक प्रवचन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अनुसन्धानले तथ्य, प्रमाणको आधारमा पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुगेर कारबाही गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले सरकार दोषीलाई छोड्ने काममा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी देखिइसकेपछि नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सोही पार्टीका अन्य नेताहरूले विरोध गर्ने, व्यवसायी, कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने परम्पराको विकास हुँदै गएको जिकिर गर्नुभयो ।
‘‘सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशातर्फ हामी जानुपर्छ । आजको मिसन यसलाई बनाउनुपर्छ । त्यसै अन्तर्गतका मिसनमा सरकार र गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा प्रश्न उठिरह्यो । की यो कहाँसम्म जान्छ ? मैले बारम्बार भनेको छु की स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।,’’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘त्यो अनुसन्धानले तथ्य, प्रमाणको आधारमा जहाँसम्म जानुपर्ने गरी दोषीलाई फेला पार्न अघि बढ्छ । दोषी र अपराधीलाई छोड्ने काम हुँदैन । निर्दोष फस्ने काम नहोस्, दोषी र अपराधीहरू छुट्ने काम नहुन् । त्यो दृष्टिकोणको आधारमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन छ ।’’
मन्त्री श्रेष्ठले सरकार कुनैपनि हालतमा अपराधीलाई छुट दिने पक्षमा नरहेको र प्रमाणसँगै सबै दोषीलाई कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को कानुनी कारबाही हुनेकुरा सरकारलाई सह्य नरहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन सबैका लागि बराबर हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
‘‘त्यसको आधारमा प्रहरीले यो प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । यहाँ त अचम्म, नहुनु पनि किन त्यसलाई म स्वाभाविक मान्छु । अलिकति राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी, अपराधी देखिए कारबाहीका लागि नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाइयो भने पार्टीका नेताहरू यो त भएन नि भन्न थाल्छन् । उद्योग व्यवसायी परे भने हामीले त कर तिरेका छौँ, राज्य चलाउन सहज बनाएका छौँ, हामीलाई पनि गर्ने ? भनेर आवाज उठाउँछन् ।,’’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘कर्मचारी परे, कर्मचारीलाई कहाँ कारबाही गर्न पाइन्छ भन्छन्, अनि कसलाई गर्ने, त्यही शक्ति नभएकालाई कारबाही गर्ने ? धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को, विपन्नलाई एउटा सम्पन्नलाई एउटा कानुन म मान्दिन, सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन, राजनीतिक नेताहरूलाई एउटा कानुन अनि राजनीतिमा नरहेकालाई अर्को कानुन हनु सक्दैन । कानुन सबैका लागि समान हुन्छ ।’’
मन्त्री श्रेष्ठले अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रमाणले भ्याएसम्म सबैलाई कारबाही हुने बताउनुभयो ।