बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थपियो
काठमाडौँ, असार २७ गते। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप भएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो।
बैठकले स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले यसअघि २०८० माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गठन गरिएको कार्यदलले पेस गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनले औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।
यस्तै सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन असहज हुने परिस्थितिमा तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार तत्कालका लागि पछि हटेको हो।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले नेपाल र चीन सरकारबिच हस्ताक्षर हुने ‘स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
उहाँका अनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।