मौद्रिक नीतिः यस्ता नयाँ प्रावधान; अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लचिलो र सहज मौद्रिक नीति: गभर्नर अधिकारी
काठमाडौँ, साउन ११ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ भने केही पुराना व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । समग्र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित ढङ्गले सजगताका साथ लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि स्वयं गभर्नर अधिकारीले बताइसक्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका केही मुख्य व्यवस्था यस प्रकारका छन् ।
बैंकदर र नीतिगत दर घटाइयो
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट साढे छ प्रतिशत र नीतिगत दर साढे पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत
मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरुलाई चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ ।
पुँजीकोषमा सहजता
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया (आरआरपी)को सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर दुई करोड ५० लाख कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याइएको छ ।
चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन
‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी समयावधि थप गर्ने तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका लागि तोकिएको एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हट्यो
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ । व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा भने यथावत राखिएको छ ।
कर्जा वर्गीकरण
निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जनगरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
बिनाधितो ऋण
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले पनि समेटेको छ । त्यस्तै, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
कानुन निर्माण
सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स-एआई) मार्गदर्शन तयार पार्नेलगायत विषयहरु मौद्रिक नीतिमा परेका छन् ।
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र व्यवस्थापन
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनेलगायत व्यवस्था राखिएका छन् ।
आयात खुकुलो
ड्राफ्ट तथा टिटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ । त्यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ । यी व्यवस्थाले वस्तु आयात केही बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
डलर खाताबाट हुने भुक्तानी सीमा बढाइने
नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापारलगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुनेगरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरवलोकन गरिने जनाइएको छ ।
भुक्तानी प्रणाली सुधार
राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना पार्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानी, समाशोधन र फर्छ्याेटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइनेछ ।
कर्जा विस्तारमा जोड
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नराखिने
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणबस कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ऋणपत्र क्षेत्रगत कर्जामा गणना गरिने
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रहरुलाई क्षेत्रगत कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । रासस
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लचिलो र सहज मौद्रिक नीति: गभर्नर अधिकारी
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भन्दै लचिलो र सहज मौद्रिक नीति ल्याएको छ।
शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी लचिलो र सहज बनाउने गरी ल्याएको हो। राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई आधार बनाउँदै उद्योग,व्यापार निर्माण क्षेत्र तथा पुँजी बजारलाई सहजता हुनेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो।
विगतमा राष्ट्र बैंकले गरेका व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले खारेज समेत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्र लक्षित देखिएको छ।
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको बताउनुभयो।
गभर्नर अधिकारीले नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत राखिएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तलाई लचिलो बनाइने बताउनु भयो।
उहाँले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिनुभयो। गभर्नर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गत आर्थिक वर्षको भन्दा १ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको ५.९८ प्रतिशतको प्रगति भएको थियो।
गभर्नर अधिकारीले मुद्रास्फितीलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। उहाँले कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्नेगरी वैदेशिक विनिमय मौज्दात राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।
उहाँले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रदान गरिने बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्त थपिदिएको बताउनुभयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। व्यवसायीले उठाउँदै आएको मााग सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनलाई एक वर्ष पछाडि सारेको हो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीले वार्षिक कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा पाउने गरेका छन्। अब उनीहरुले लिएको चालुपुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी छ भने सीमामा कायम गर्ने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएको छ।
सानो कर्जा बिस्तार गर्न प्रोत्साहन
राष्ट्र बैंकले सानो कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ। जसमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमालाई बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो।
धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको जनाएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले टियर टु गणना गर्दा क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कको व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टियर टु क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।
वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको उक्त विषय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेको हो। त्यस्तै, चालु आवको बजेटले कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति लिएकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरेको छ।
“नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषिउपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।” युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पर्याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सहयोग तथा समन्वय गर्ने भएको छ। “सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ”, चालु आवको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। रासस