विज्ञ भन्नुहुन्छ, ‘बाघ समृद्धिको आधार बन्न सक्छ’
लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय / काठमाडौँ, साउन १३ गते । नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेसँगै बाघसँगको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न विज्ञहरूले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । बाघको आक्रमणले मान्छे मर्न थालेपछि मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व कम गर्न बाघको वासस्थान सुधार, स्थानीय समुदायको बानी, व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।
बाघ लगायतका वन्यजन्तुसँग हुने गरेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सघाउने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, पीडित व्यक्तिलाई राहत रकम वृद्धि गर्नुपर्ने पनि विज्ञहरूले सुझाव दिनुभएको छ ।
यो वर्षको विश्व बाघ दिवसमा नेपालले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन थालेको छ । ‘मानव बाघ सहअस्तित्व र समृद्धि’ नारा साथ मनाउन थालिएको दिवसमा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बाघको सङ्ख्या बढेसँगै थपिएको चुनौती व्यवस्थापन गर्नु नेपालको आजको प्रमुख मुद्दा बनेको छ । वन्यजन्तुविज्ञ डा. नरेश सुवेदीले स्थानीय समुदायको बाघसँग बढेको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र समस्याग्रस्त बाघको समस्या सम्बोधन गर्न विद्यमान कार्यक्रमहरू पर्याप्त नभएकाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
डा. सुवेदीले भन्नुभयो, ‘बाघको सङ्ख्या त वृद्धि भइसक्यो, अब सङ्ख्याभन्दा पनि हाल भएका बाघको व्यवस्थापन र बाघलाई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र मुलुकको आर्थिक उपार्जनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले बाघलाई समस्याको रूपमा लिनुभन्दा बाघलाई पर्यापर्यटन र अध्ययन अनुसन्धानका विषयसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिने विषयवस्तु बनाउनुपर्ने तर्क सार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा आउने कुल विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रकृतिमा आधारित पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न जाने गरेका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश बाघ हेर्नका लागि आउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएकाले बाघलाई नेपालको पर्यापर्यटन विकासका ब्राण्ड बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ ।’’
अर्का बाघ विज्ञ डा. भगवान् दाहालले बाघ लगायतका वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिबाट राहत दिन छुट्टै खालको कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । बाघको वासस्थान व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै डा. दाहालले मानव वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने वन मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि उत्तिकै कार्यक्रमसहित काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दाहालका अनुसार बाघलाई समस्या होइन, समृद्धिमा जोड्ने कार्यक्रम निर्माण गर्दा वन्यजन्तुबाट स्थानीय समुदाय पीडित होइन, लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिष्ट श्यामकुमार साहको भनाइमा पनि बाघको वासस्थान सुधारमा विशेष ध्यान दिई र बाघ लगायतका वन्यजन्तुमा आधारित पर्यापर्यटनको विकास गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ ।
बाघको विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनुभएका साहले भन्नुभयो, ‘‘जङ्गलभित्र प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । निकुञ्ज वरिपरिका समुदायको आनीबानी र व्यवहारमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । स्थानीय समुदायलाई जीविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याएर वनजङ्गलमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न सके यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।’’
हाल विकास गर्न थालिएका भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू वातावरण तथा वन्यजन्तुमैत्री बनाउन सके मानव वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व कम गर्न सकिने साहले बताउनुभयो ।
सन् २०१० को नोभेम्बरमा रुसमा भएको पहिलो बाघ सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२२ सम्म बाघको सङ्ख्या दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सो सम्मेलनमा बाघ पाइने मुलुक नेपाललगायत भुटान, बङ्गलादेश, रुस, भारत, थाइल्याण्ड, म्यानमार, भियतनाम र लाओसले पनि तत्कालीन अवस्थामा आफ्ना देशमा भएको बाघको सङ्ख्यालाई दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यो अवधिमा नेपालले दोब्बर मात्र होइन, झण्डै तीन गुना बाघको सङ्ख्या बढाएको छ । सन् २००९ मा १२१ गणना भएका बाघ सन् २०२२ मा पुग्दा नेपालका वनजङ्गलमा सङ्ख्या ३५५ पुगेको छ । नेपालले सन् २०२२ सम्ममा २५० पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । (गोरखापत्र)