सबै काम कार्यपालिकाले गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो : अध्यक्ष प्रचण्ड; कांग्रेसको वैचारिकीमा प्रश्न

काठमाडौं, माघ २४ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गर्दै कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो ।

सरकारले संसद अधिवेशनबाट भागेर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरु ल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

‘‘माघ ८ गते संसदको बैठक आह्वान गरिएको छ । तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच–पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला ३५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले १२ पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा (एमाले)ले सात पटक ।,’’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘३५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईहरु पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ?’’

रातारात चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले थप्नुभयो, ‘‘अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहङ्कार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरुबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरुमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’’

यी अध्यादेशहरु विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो भन्ने प्रश्न गर्नुहुँदै उहाँले सोध्नुभयो, ‘‘संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसदले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरु संसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईहरुले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?’’

कांग्रेसको वैचारिकीमा प्रश्न

यसैगरी, अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले सत्ता साझेदार कांग्रेसको वैचारिकीमा प्रश्न गर्नुभएको छ ।

‘‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी विरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न । यो पटक–पटक प्रमाणीत तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिङ्गो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ ।,’’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उहाँले यसअघि पनि पटकपटक गरिसक्नुभएको हो । त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ । मेरो प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसलाई । के हो यो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ? के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा ? हिजो त तपाईंहरु यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईहरु सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमैं परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ? के हो तपाईहरुको वैचारिकी ?’’

माओवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन पाप हो भन्ने कांग्रेस नेताहरुको अहिले बोलि फेरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ कांग्रेस एक्लै लड्छ, अब रुखबाहेक अन्त भोट हाल्दैन भनेर ती साथीहरुले धेरै ताली खाए । पछिल्ला दिनमा एमालेमा अब देशमा जम्मा दुईवटा दल हुने हो र एक्लाएक्लै लडेर स्थायी सरकार बनाउने हो भन्ने विचारक पनि थपिए । देशबाट अब सदाका लागि गठबन्धनको राजनीति अन्त्य भयो भन्दै तपाईहरुले नयाँ सत्तागठबन्धन गर्नुभयो । तर, गत स्थानीय निकायको उपचुनावमा के भयो ? दुई ठुला दलबिच नै गठबन्धन भयो । गठबन्धनमात्र होइन, तपाईहरुले एक–अर्कालाई आफ्ना चुनाव चिह्न भाडामा पनि दिनुभयो । एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीको चिह्नमा पनि चुनाव लड्नुभयो ।’’

कांग्रेसमा पहिले सुनिने गठबन्धनविरोधी गनगन र करकर यसपटक कतै नसुनिएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘पत्रकार र अरु व्यावसायिक संस्थाका चुनावमा पनि अद्भुत एकताका साथ कांग्रेस र एमालेबिच गठबन्धन भयो । तपाईहरुलाई लागेको थियो, यति भएपछि माओवादी सकिन्छ । सकियो त ? सकिएन बरु लगभग पहिलो पार्टीका रुपमा पुनरोदय भयो ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले रचनात्मक आलोचना पनि सहन नसक्ने प्रचण्डले प्रस्ट पारे । ‘यो पटकपटक प्रमाणित तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिङ्गो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ,’ उनले भने ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन ओली प्रयत्नरत हुनुलाई आफूले अनौठो नमान्ने प्रचण्डले बताए । यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रुपमा ओलीले यसअघि पनि पटकपटक गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।

ओलीले हिउँदे अधिवेशन सुरुवात भएको दिन प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘ढलेँ, ढलेँ, ढलेँ….’ गीतको शैलीमा प्रचण्डतिर लक्षित गर्दै सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर दिन गन्दै बसेको चर्चा गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीका सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर बिहीबार जवाफ दिए । ‘तपाईंहरूबिच विश्वास छ भने दिनदिनै म यति महिनापछि शेरबहादुरजीलाई छाड्छु, भनिरहनुपर्छ ? हरेक ठाउँमा भनिरहनुपर्ने ? के शेरबहादुरजी कान सुन्नुहुन्न ? सुन्नोस्, हामी टिप्न हिँड्दैनौँ यो सरकार, तर यो कुहिएर झर्नेवाला छ । हामीले भनेको त्यो हो ।’

विपक्षीका डरले हरेक दिन सत्ता हस्तान्तरणको राग गाइरहन नपर्ने पनि प्रचण्डले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘०८४ सम्ममात्र किन ? त्योपछि पनि सँगै जानोस्, मेरो शुभकामना छ । हामी सरकार बनाउनेछौँ तर आफ्नै सामर्थ्यमा । सरकारको खेलमा हामी छैनौँ तर अहिले जसरी नै संसदको बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न हिँडिरहनुभयो भने हामी प्रतिरोध गर्छौं ।’

प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा सरकारतर्फ विभिन्न प्रश्न गरे । केही प्रश्नको जवाफ उनी आफैँले दिए । ‘सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरूको छानबिन कहाँ पुग्यो ? अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारबाही कहाँ पुग्यो ?’ प्रचण्डको प्रश्न थियो ।

उनी आफैँले लगत्तै जवाफ पनि दिए । उनले भने, ‘म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो ।’

प्रचण्डले फेरि प्रश्न गरे, ‘स्पिनिङ मिलको आइपीओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ?’ उत्तर पनि उनी आफैँले दिए, ‘धितोपत्र बोर्डमै मिलाइयो ।’

उनले अगाडि भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बेचन झाको बयान के भयो ? पूरै नक्कली शरणार्थी काण्ड अब बेचन झामै सीमित भयो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गाको काण्ड के भयो ? त्यो पनि मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो ।’

डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भएको प्रचण्डले बताए ।