वीरगन्ज, १८ मङ्सिर । औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र वीरगन्ज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख आकर्षणको थलो भए पनि जिल्लाका सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा नपाएपछि त्यसक्षेत्रका स्थानीयवासी भारतीय बैंकमा कारोबार गर्न बाध्य भएका छन् ।

खुला तथा उदार आर्थिक व्यवस्थाका कारण मोफसलका ठूला सहरमा बैंँकहरु एकपछि अर्को सञ्चालनमा आएका छन् । तर नेपालको सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको अभाव रहेको त्यहाँका जनताको गुनासो छ ।

बँैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा सो क्षेत्रका बासिन्दाले दैनिक लाखौँं रुपैयाँ निक्षेप भारतीय बैँंकमा जम्मा गर्न थालेका छन् ।

मुलुकमा स्थापित प्रायः सबै बैंँकले वीरगन्जमा आ–आफ्नो शाखा खोलेर व्यपारिक कारोबार सुरु गरेका छन् । वीरगन्जमा मात्र दुई दर्जनभन्दा बढी बैँंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।

ती बँैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक नगद कारोबार बाहेक ई– बैँकिङ, एसएमएस बंैकिङ, सन्ध्याकालीन काउन्टर, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, वँैदेशिक रोजगार लगानी र एटिएम कार्डलगायतका सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।

जिल्लाको बहुसङ्ख्यक नागरिक बसोबास गर्ने ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै पनि बैंंकको शाखा सञ्चालनमा नरहेकाले उनीहरु बैंकिङ सेवाको पहुँचबाट टाढा रहन बाध्य छन् ।

सीमवर्ती क्षेत्रमा बैंँक नहुँदा नेपाली युवाले विदेशबाट कमाएर पठाएका रकम र किसानले बचत गरेको रकम भारतीय बैँंकमा राख्न बाध्य भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बैंकको पहुँच नहुने, त्यस भेगका नेपाली नागरिकलाई सदरमुकाम आउन यातायातको अभाव हुने र समय पनि बढी लाग्ने भएकाले उनीहरु नजिककै भारतीय बजारमा रहेका बैँंकमा कारोबार गर्न बाध्य भएका हुन् ।

सीमावर्ती ग्रामीण भेगका बासिन्दा पैसा बोकेर सदरमुकाम आउँदा असुरक्षित हुने तथा कम समय र लागतमा सुरक्षित तरिकाले भारतीय बजारमा पुग्न सकिने भएकाले उनीहरु भारतीय बैँंकमा निक्षेप जम्मा गर्न जान थालेको पर्सा निर्मलवस्ती गाविसका पूर्व अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकारले ग्रामीण जनतालाई छिटो, छरितो र आफ्नैँं गाउँघर नजिकमा बैकिङ सेवा र सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले वीरगन्ज बाहेक पोखरिया, भिस्वा, लङ्गडी, जानकिटोला र सेढवालगायत जिल्लाका विभिन्न बजारमा बैंँकहरु स्थापना भएका थिए तर द्वन्द्वकालमा असुरक्षाका कारण देखाउँदै नेपालको सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रबाट ती बैंँक सदरमुकाम वीरगन्जमा केन्द्रित हुन पुगेका थिए ।

कृषि विकास बैँंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडले सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पु¥याउँदै आइरहेका थिए ।

द्वन्द्वको एकदशक लामो दुश्चक्रबाट मुक्त भई मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ तर पनि द्वन्द्वका बेला ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित भएका बैंँक अहिलेसम्म पनि पुनःस्थापना हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रका ठूलो पुँजी भारतीय बैंँकमा पुगिरहेको गुनासो स्थानीय बासिन्दाको छ ।

“ग्रामीण क्षेत्रका आमनागरिक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्दा असाध्यै मर्कामा परेका छन्,” ठोरी गाविसका बासिन्दा राजेश श्रेष्ठले भन्नुभयो – ग्रामीण क्षेत्रमा बैंँक नहुँदा यस भेगका जनता भारतीय बैँंकमाथि निर्भर हुनुपरेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ सेवामार्फत उपलव्ध गराउने घोषणा गरे पनि बैंँकको अभावमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

विगतमा पोखरिया, भिस्वा, लङ्गडी, निचुटा र देउरवानालगायत थुप्रै गाउँमा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडका शाखा अहिले पनि त्यसै गाउँको नाममा सदरमुकाम वीरगन्जमा नै सञ्चालित रहेका छन् ।
ती बैंँकका शाखा मात्र गाउँमै पुनःस्थापना भइदिँदा पनि ग्रामीण भेगका अधिकांंश नागरिक बंैकिङ सेवाबाट लाभान्वित हुने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । यसो भइदिए यस भेगको ठूलो रकम भारतीय बैंकमा जानबाट रोकिने र ग्रामीण जनताले पनि बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्ने स्थानीय बुद्धिजीवी अनिलकुमार वर्णवाल बताउनुहुन्छ ।

कृषि विकास बैंक बैकिङ कार्यालय वीरगन्जले पोखरियामा आफ्नो शाखा पुनःस्थापना गर्ने जनाएको छ ।

“बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानीका लागि सुविधाका क्षेत्र मात्र नखोजी केही जोखिम र चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भए पनि राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्नुपर्दछ” – उद्योगपति गणेश लाठले भन्नुभयो । रासस