चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्न शुक्रबार उच्चस्तरीय टोली त्यसतर्फ जाँदै
काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । सरकारले पेट्रो चाइनासँग व्यापारिक सम्झौता गर्न शुक्रबार सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल त्यसतर्फ पठाउने भएको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो टोलीका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाल आयल निगमसहितको उच्चस्तरीय टोली त्यसतर्फ जान लागेको हो । टोलीमा परराष्ट्र, कानुन, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुने छन् । टोलीले पेट्रो चाइनासँग इन्धन आयातको व्यापारिक सम्झौता गर्नेछ । भारतले अघोषितरुपमा नाकाबन्दी गरेपछि विकल्प खोज्ने उद्देश्यका साथ टोली चीन जान लागेको हो ।
नेपाललाई आवश्यक पर्ने इन्धन दिन चीन तयार भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले केही दिन पहिले गर्नुभएको चीनको अनौपचारिक भ्रमणको क्रममा इन्धन आयातको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्री पुनले चीनसँग इन्धन आयात गर्ने व्यापारिक सम्झौता हुन लागेको र त्यसका लागि उच्चस्तरीय टोली शुक्रबार चीन जान लागेको जानकारी दिनुभयो ।
इन्धन आयातको सबै विकल्प खोज्ने क्रममा सरकारले चीनबाट इन्धन ल्याउन लागिएको हो । यसअघि चीनले १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको र सो परिमाणको पेट्रोल नेपाल भित्रिसकेको छ । यसअघि पेट्रो चाइनासँग इन्धन खरिदका विषयमा प्रारम्भिक सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सो सम्झौताको आधारमा व्यापारिक सम्झौता गर्न लागिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
चीनबाट मुख्यगरी तातोपानी र केरुङ नाकाबाट इन्धन आयात गरिनेछ । गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण तातोपानी नाका पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सो नाका सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा चीन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
चिनियाँ पक्षले सो नाकाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । एकतर्फी रुपमा नाका सञ्चालनमा आए पनि भन्सार, सुरक्षालगायतका निकाय पुनः स्थापित हुन नसक्दा समस्या परेको थियो । नाका सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको आग्रहबमोजिम चीन सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास दिलाएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले अन्तर मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो ।
चीनबाट आयात गरिने इन्धन दीर्घकालीन सोचका आधारमा ल्याउन लागिएको र मूल्य भने चलनचल्तीको नै रहनेछ । यसअघि निगमले पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा नै इन्धन आयात हुनेछ । भारतबाट आयात गरिएको इन्धनको मूल्यभन्दा चीनबाट आयात हुने इन्धनको मूल्य फरक नपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
चीन सरकारलाई आफूले स्थानीय कर नलगाउन अनुरोध गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले सो अनुरोधको सकारात्मक जवाफसमेत पाएको पत्रकारलाई बताउनुभयो । मन्त्रालय, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिँदै केही समय बजारमा इन्धनको अभाव भए पनि यस्तो अवस्था लामो समय नरहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विगतमा जस्तो गल्ती अब गरिन्न – मन्त्री पुन
मन्त्री पुनले भन्नुभयो ‘‘ विगतमा एउटा मुलुकको एक मात्रै कम्पनीसँग इन्धन आयात गरेर ठूलो गल्ती ग¥यौँ, त्यस्तो गल्ती अब हुँदैन । चीन, भारत मात्रै होइन तेस्रो मुलुकबाट समेत इन्धन आयात गर्ने निर्णय गरिन्छ ।’’
उहाँले बङ्गलादेशसँग पनि इन्धन आयातको विषयमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको तहमा समेत छलफल भएको र वाणिज्य तथा पारवहन अधिकार प्रयोग गरेर इन्धन आयात गरिने बताउनुभयो । नेपाल सरकारको निर्णय कुनै मुलुक र कम्पनीप्रति परिलक्षित नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले विश्वव्यापी व्यापार सिद्धान्तका आधारमा विकल्प अपनाउन खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो । रासस