काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । सरकारले रसुवा–केरुङ सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण जनजीवन प्रभावित भएपछि वैकल्पिक उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ सो नाकालाई विस्तार गर्न लागिएको हो । अत्यावश्यकीय सामग्रीको आयात गर्नका लागि उत्तरको सबैभन्दा छोटो नाका भएकाले सरकारले सो मार्गलाई आगामी दुई वर्षभित्र दुई लेनको बनाउन लागेको हो ।

सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिँदा काम गर्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो नाकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ छ । यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफूले केही दिन पहिले रसुवा–केरुङ सडक खण्डको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको र सरकारका विभिन्न निकायसँगको छलफलपछि सेनालाई जिम्मा दिने निष्कर्षमा पुगिएको बताउनुभयो ।

रसुवागढी–गल्छी सडक खण्डमध्ये रसुवासम्म सामान्य समस्या भए पनि धुन्चे–रसुवागढी सडक खण्डमा केही अप्ठ्यारो रहेकाले त्यसलाई मर्मत र सम्भार गर्नेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आगामी दुई वर्षभित्र दुईतर्फी सडक सञ्चालन गर्न सहज बनाइने उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले सो सडक खण्ड तत्काल मर्मतसम्भार गर्न सम्बन्धित निकायलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अर्थमन्त्री पौडेलसहितको टोलीले सो सडकखण्डको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीले पनि सो सडक खण्ड तत्काल सञ्चालनका ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल कसैको शत्रु होइन

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल कसैको शत्रु नभएकाले सबैसँग मिलेर जाने र मुलुकले भोग्नुपरेको समस्या केही दिनभित्रै समाधान हुने बताउनुभयो । नेपालको संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको र सीमाङ्कनलगायत विषयमा देखिएको फरक मतलाई पनि वार्ता र संवादका माध्यमबाट हल गरिने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।

भूकम्पबाट सात लाख नेपाली गरिब भएको तथ्याङ्क पेस गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नाकाबन्दीका कारण करिब आठ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्र धरासयी भयो ः निजी क्षेत्र

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा निजी क्षेत्रको धारणा नसमेटिएको भन्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा तल जाने श्वेतपत्रको प्रक्षेपण र बन्दहडताल कायम रहे अर्थतन्त्र अझै समस्यामा पर्ने भएकाले यसका लागि सरकारले प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दैनिक चार हजार मालबाहक सवारी साधन नेपाल भित्रने गरेकामा नाकाबन्दीका कारण सिमाना नै रोकिएको, कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको तथा मजदुरलाई ज्याला दिनसमेत समस्या भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले इन्धन अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । टे«किङ एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपाल(टान)का अध्यक्ष चन्द्र रिजालले भूकम्पका कारण समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्र नाकाबन्दीका कारण थप समस्यामा परेकाले तत्काल राजनीतिक समस्यालाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट हल गरी नाकाबन्दी खुलाउनेतर्फ पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । रासस