वीरगन्ज, ९ वैशाख । भारतीय चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा यहाँका आधा दर्जन चप्पल उद्योग सङ्कटमा परेका छन् ।

सस्तो मूल्य र गुणस्तरहीन भारतीय चप्पल अवैधरूपमा भित्रिने क्रम वृद्धि भएपछि नेपाली चप्पल उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हुन् । सस्तो मूल्य र आकर्षक देखिने चिनियाँ चप्पल आयातमा वृद्धि भएपछि स्वदेशी चप्पल उद्योग थप सङ्कटमा परेका हुन् ।

चप्पल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ (रबरजन्य पदार्थ) को चर्को मूल्य र बढ्दो भन्सार महसुललाई जोडेर पुराना प्रविधिबाट आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउँदा भारतीय र चिनियाँ चप्पल उद्योगसँग मूल्य र आकर्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगी र व्यवसायीको भनाइ छ ।

चप्पल उद्योगको संरक्षणका लागि भारतकै हाराहारीमा नेपालमा पनि भन्सार महसुल कायम गर्न उद्योगीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । “सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको प्रतिबद्धता देखाउँदै आएपनि व्यवहारमा त्यसो देखिएको छैन,”–एक व्यवसायीले भन्नुभयो– “सरकारी नीतिका कारण बारा र पर्साका आधा दर्जनभन्दा बढी चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् ।”

ती उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले कच्चापदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट वा अत्यन्त न्यून गर्नुपर्ने र अन्तःशुल्क खारेजी गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । खुल्ला सिमानाका कारण अवैधरूपमा भित्रिने भारतीय चप्पलका कारण पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी सम्बन्धित उद्योगी र व्यवसायीको छ ।

सीमावर्ती भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्थानीय चप्पल व्यापारीले मासिक करोडौँ मूल्य बराबरको चप्पल अवैधरूपमा भित्र्याउने गरेका छन् । वैध तरिकाबाट चप्पल आयात गर्दा भारतीय सीमावर्ती बजारको तुलनामा यहाँ २५ देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढी पर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहकले नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा सामान खरिद गर्छन् ।

“हामीले भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अवैध आयात गर्नैपर्छ,” –अर्का एक व्यवसायीले भन्नुभयो– “खुल्ला सिमानाका कारण अवैध आयात गर्न त्यति अप्ठ्यारो छैन ।” चप्पललाई १० प्रतिशत ‘क्यारिङ’ खर्च दिँदा भारतीय बजारबाट भनेको ठाउँमा पु¥याइदिने गर्छन् भने पक्राउ परेको खण्डमा आयातकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

चप्पलको अवैध आयात नियन्त्रणबारे राजस्व गस्ती, प्रहरी प्रशासन र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायतका जिम्मेवार निकाय मौन छन् । वीरगन्जका एक व्यापारीका अनुसार “अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकायकै संरक्षणमा अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाएको हो, व्यापारीसँग उनीहरूको मिलोमतो भएकाले नै अवैध चप्पल नेपाल भित्रिरहेका छन् ।”

वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा करिब एक दर्जन मझौला चप्पल उद्योग रहेका छन् । ती उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्दै गएपछि रु एक अर्ब बढीको लगानी प्रभावित भएको अनुमान छ भने त्यसमा कार्यरत एक हजार मजदुरको प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा छ । रासस