काठमाडौँ, १२ वैशाख । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गोरखा भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत भूकम्पपीडितले मानवीय सेवा प्राप्त गर्न नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज ‘भूकम्प र मानवअधिकार, भूकम्प, २०७२ मा मानवअधिकार अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै मानवीय अवस्थालाई ख्याल गर्दै तत्काल पुनःनिर्माण र राहत वितरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत रुपमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिँदै आयोगले पीडितको जनजीवन एक वर्षपछि पनि उस्तै दुरुहतापूर्ण रहेको बताएको छ ।

पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण नागरिकको अधिकार नै सङ्कटमा परेको भन्दै आम नागरिकमा समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएकोले आयोगले पुनःनिर्माणको कामलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तीव्रता दिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

आयोगमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा भूकम्प प्रभावितको मानवअधिकारको अवस्था विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुँदै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको अवस्था दयनीय रहेको बताउनुभयो ।

सुगम स्थानमा मात्रै राहत वितरण भएको, दुर्गम स्थानमा राहत वितरणमा समेत ध्यान नदिइएको भन्दै उहाँले कतिपय स्थानमा राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा पनि वितरण गरिएको र आम नागरिक समस्यामा रहेको पाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सहर तथा राजमार्गकेन्द्रित राहत वितरणले दुरदराजमा रहेका नागरिकले राहत, पुनःस्थापना र उद्धार पाउन नसकेको भन्दै आयोगले भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भएपनि अरु काम अगाडि बढ्न नसकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष पनि वर्षाकालमा त्रिपाल र पालको भरमा बसेका भूकम्पपीडित जनता आगामी वर्षाकालमा पनि सोही अवस्थामा बस्नुपर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेको छ ।

आयोगले भूकम्प प्रभावितलाई पुनःनिर्माणका योजना बनाउन, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र पीडितको अवस्थाप्रति गम्भीररुपमा चिन्तित भई काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न राजनीतिक दल, सम्बद्ध पक्ष तथा सरोकार भएका सबै निकायलाई आग्रहसमेत गरेको छ । रासस