चौधौँ आवधिक योजनाको विस्तृत कार्यक्रम पारित; सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षा

काठमाडौँ, २४ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले चौधौँ आवधिक योजनाको विस्तृत कार्यक्रम आज पारित गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आव २०७३÷७४–२०७५÷७६ का लागि त्रिवर्षीय कार्यक्रम पारित गरेको हो । आवधिक योजनामा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले समयअगावै १४ औँ योजना आएको र यसले योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अहिले पनि हामी सङ्क्रमणकालकै चरणमा छौँ । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक सङ्क्रमण केही हदसम्म समाधान भए पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन नहुँदासम्म आर्थिक योजना र संरचनाको सङ्क्रमण बाँकी नै रहन्छ ।”

उहाँले सरकारको अबको कार्यक्रम सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रादेशिक संरचना र योजना निर्माणमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले आगामी योजनाले सङ्घीयता कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रादेशिक संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रमको आधारपत्र केही महिनाअघि नै राष्ट्रिय विकास समितिबाट पारित भएको र सोही आधारपत्रबमोजिम कार्यक्रम आएको हो ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र, वातावरण संरक्षण, लैङ्गिक समानता, वातावरणको क्षेत्रलाई कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको आयोगका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि, उद्योग पर्यटन, पूर्वाधारमा क्षेत्रगत रुपमा प्राथमिकता दिइएको सदस्य वाग्लेले बताउनुभयो । बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले १४ औँ योजनाको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस