आश्वासनमै सीमित रह्यो झुलाघाट सीमापुलको निर्माण (आलेख)

Network Arch bridge

विनोदसिंह विष्ट / बैतडी, २५ पुस । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाटमा महाकाली नदीमाथि पक्की पुल बन्ने यहाँका जनताका आशा १८ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

जिल्ला आउने अधिकांश मन्त्री तथा नेताले निर्माण गरिदिने आश्वासन दिँदै आएको यो पुल निर्माणका लागि २०५५ सालदेखि सर्भेक्षण मात्रै हुने गरेको छ । भारतसँग जोड्ने ९० मिटर लम्बाइको यो पुलको डिपिआर विसं २०५६ सालमा बनेको हो र उक्त डिपिआरअनुसार पुल निर्माणका लागि रु साढे ६ करोड लागत लाग्नेछ ।

करिब डेढ सय वर्षअगाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाल–भारत सीमा नाका झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमा बनाएकोे झोलुङ्गे पुल जीर्ण बन्दै गएपछि बैतडीलगायत सुदूरपश्चिमवासीले समस्या झेल्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला भित्रिने झुलाघाट पुरानो प्रवेशद्वार हो । कर्णालीयता यातायातको सुविधा नपुगेका समयमा सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारणको राजधानी काठमाडौँ र भारत पस्ने प्रमुख नाका यही नै हो । अहिले पनि यही नाका भएर दैनिक सयौँ स्थानीय बासिन्दा रोजगारका लागि भारतका विभिन्न सहर पस्ने गरेका छन् ।

बेलाबेलामा सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीले झुलाघाटमा पुल निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । झुलाघाटमा बन्ने पुल सामरिक महत्वसँग जोडिएको छ तर काम अघि बढ्न सकेको छैन । झुलाघाटसम्म दुवै देशले पक्की सडक निर्माण गरे पनि मोटरेबल पुलका लागि तदारुकता नदेखाउँदा भारतको उत्तराखण्ड राज्यका नागरिकसमेत पीडित बनेको भारतको झुलाघाट व्यापार सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीव जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण नेपालीको मात्रै नभएर सीमावर्ती भारतीय नागरिकको पनि चाहना हो । यो पुल निर्माण भएपछि नेपालसँगको मित्रता अझ प्रगाढ हुनेछ र उत्तराखण्डवासीको नेपालसँगको व्यापार पनि वृद्धि हुनेछ ।” पुल निर्माणका लागि आफूहरुले पनि उत्तराखण्ड सरकारलाई दबाब दिएको र केन्द्रीय सरकारबाटै रोकिएको उहाँले बताउनुभयो । भारतको उत्तराखण्ड राज्य सरकारले पनि सीमानाकामा पुलका लागि पहल गर्दै आएको छ । तर केन्द्रीय सरकारको स्वीकृतिबाट मात्रै पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले दुवै देशबीच उच्चस्तरमै कुरा उठ्नुपर्ने बैतडी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सीमानाका झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण भए यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि हुन्छ ।”

सुदूर पश्चिमका प्रसिद्ध पर्यटकीय धार्मिकस्थलमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यबाट हजारौँ पर्यटक आउने गरे पनि पुल नहुँदा सास्ती खेप्नु परेको अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक सरकारलाई पटक–पटक झुलाघाटमा महाकाली नदीमाथि मोटरेबल पुल बनाउन माग गर्न थालेको दशकौँ बितिसक्यो । सबैले आश्वासन मात्रै दिने गरेका छन । पुल बन्ने छाँटकाँट अझै देखिएको छैन ।” सीमा बजार झुलाघाटसम्म सडक सुविधा पुगेको १७ वर्ष भइसके पनि मोटरेबल पक्की पुल नहँुदा आवतजावत गर्न सास्ती छ र उपचारका लागि झुलाघाट नाकाबाट बिरामीलाई बोकेर भारतीय सहर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

जिल्लाबाट मात्रै दैनिक दुई दर्जन बिरामी यही नाकाको पुल तरेर भारतको पिथौरागढ जाने गरेका छन । हिँड्न नसक्ने, अङ्गभङ्ग भएका बिरामीलाई ओहोरदोहोरमा कठिनाइ हुने गरेको छ । जीर्ण पुल कतिखेर भाँचिने हो रु भन्ने त्रासले दुवै देशका सीमावासी त्रसित छन् । बर्सेनि टालटुल पारेर पुल सञ्चालन गर्ने गरिएको झुलाघाटका व्यापारी केशवबहादुर बिष्टले बताउनुभयो । सीमानाकामा मोटरेबल पक्की पुल नभएका कारण भरियाले बोकेरै पुल तार्नुपर्ने भएपछि सामान आयातनिर्यात पनि महँगोमा हुने गरेको व्यापारी बताउँछन् । प्रतिकिलो रु सात भाडा तिरेर भरियाबाट सामान बोक्ने गरेकाले उपभोक्तालाई बढी मूल्य पर्ने गरेको देहीमडाँैका व्यापारी मोहनबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

पुल बनाउन भारत सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि नेपालतर्फबाट चासो नदेखाइएको बैतडी उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टको गुनासो छ । नौ वर्षअघि उद्योग वाणिज्य सङ्घ बैतडीले पुलको माग गर्दै १० हजार बैतडेलीको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर नेपाल सरकार र भारतीय राजदूतावासमा बुझाएको थियो । “भारतीय राजदूतसँग पनि यो विषयमा कुराकानी भएको हो, नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक पहल भएमा पुल बन्ने बताएकाले पुल निर्माणका विषयमा हाम्रै सरकारको कमजोरी रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयोे

बैतडी आउने नेतृत्व तहका व्यक्तिलाई सीमापुलका बारेमा गुनासो राखे पनि आश्वासन मात्रै पाइने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । “आश्वासन कैयौँ पटक पाइयो, तर प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।” गोठालापानीका व्यापारी जनकराज जोशीले भन्नुभयोे, “आश्वासन मात्रै कति सुन्ने रु” पुल निर्माणको ज्ञापनपत्र लिएर केही वर्षअघि भारतको प्रदेशीय राजधानी देहरादुन पुगेको बैतडी उद्योग वाणिज्य सङ्घको टोलीलाई उत्तराखण्ड सरकारले पुल निर्माणका लागि छ करोड विनियोजन गरिसकेको जानकारी दिएको थियो । तर, नेपालका तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भारतीय अधिकारीले गुनासो गरेको सङ्घका अध्यक्ष चन्दले बताउनुभयो ।

सीमानाका झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण भए बैतडीलगायत सुदूरपश्चिमको स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने निश्चित छ ।

झुलाघाटमा पक्की पुल बने बैतडी भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धिसँगै छिमेकी डडेल्धुरा, डोटी, दार्चुला, बझाङ लगायतका जिल्लामो पर्यटन उद्योग मौलाउने स्थानीय जानकारको भनाइ छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको अन्तिम बिन्दु झुलाघाटमा पक्की पुलको निर्माण गर्न सकिए भारतीय बजारमा थुपै्र नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सकिने व्यापारी चक्रदेव पाण्डेयले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, “झुलाघाटमा पुल बनेमा किसानको स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउनेछ । यसले आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ ।”

सरकारले झुलाघाटमा महाकाली नदीमाथि पुल बनाउने कुरा धेरै पहिलेदेखि बताउँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले झुलाघाटमा मात्रै नभएर महाकाली नदीमाथि दार्चुलाको खलङ्गा र डडेल्धुराको शीर्षमा समेत पक्की पुल निर्माणका लागि भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयोे, “झुलाघाटमा पुल निर्माणको कार्य नेपाल सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन । यो दुई देशको सीमासँग जोडिएको पुल भएकाले भारतीय सरकारको चासो पनि छ । दुवै देशका बीचमा सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ, अब कार्यान्वयन हुन्छ । तर भनेकै समयमा नबन्ला तर बन्न चाहिँ बन्छ ।”

मन्त्री लेखकले बैतडीको झुलाघाट, दार्चुलाको खलङ्गा र डडेल्धुराको शीर्षमा पुल निर्माणका लागि भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको दाबीसमेत गर्नुभयोे । पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा पनि अगाडि बढिरहेकाले पञ्चेश्वर बाँध निर्माण भए झुलाघाट डुबानमा पर्ने भएकाले पुल निर्माणतर्फ भारतले त्यति चासो नराखेको बताइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको पश्चिमको ढोकाका रुपमा रहेको बैतडीको झुलाघाट सीमानाकामा पक्की पुल बनिदिए दुई मुलुकका जनता र स्थानीय व्यापार लाभान्वित हुनेमा दुईमत छैन । रासस

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Japan Hands Over the Sanitary Napkin-Making Machine in Parsa

Mayor Shah directs employees to reduce visits, seminars

Veteran singer, musician Bhakta Raj Acharya passes away

Trade deficit of Rs 811 billion in first seven months

WHO congratulates Nepal for legislation to restrict trans-fatty acids in food




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana

Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter