छ दशकपछि स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरण, संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुङ्गा
शरच्चन्द्र भण्डारी / काठमाडौँ, २७ फागुन । झण्डै छ दशक लामो स्थानीय निकाय आजदेखि स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार आजैदेखि देशभर ७४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा आज सूचना जारी गरेर करिब ६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेको हो । यसअघि चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् ।
साबिकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि आजैदेखि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका संरचना भएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सिफारिस र तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको समितिले त्यसमा केही परिमार्जन गरी निक्र्योल गरेका ७४४ स्थानीय तह कायम भएका हुन् ।
सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्धारण भएका स्थानीय तहमा हरेक पक्षका भावना र चाहना प्रतिबिम्बित हुन नसक्नु मननीय भए पनि छोटो समयमा आयोगले गरेको काममा खोट लगाउनु मनासिब हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनको सिलासिलामा अत्यन्त कम समयमा सम्पादन गर्नुपर्ने आयोगको कामको प्रकृतिलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले निर्धारण गरी लागू गरेको स्थानीय तहको अब विरोध गर्नुको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्दैन ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको यो परिवर्तनले स्थानीय तहमा प्रशासनिक रुपान्तरणमात्र होइन आधारभूत रुपमा नै पृथक ढङ्गले जनताका घरदैलोमा राज्यको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्ने उत्साह जननिर्वाचित प्रतिनिधि मात्र होइन अहिलेका कर्मचारीलाई पनि त्यसले उत्साहित तुल्याएको छ । केही स्थानमा जनतालाई अपायक पनि परेको पाइएको छ । त्यसलाई वैकल्पिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने वास्तविकतालाई पनि बिर्सन हुँदैन ।
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनले जनताको शासन जनताकै घरआँगनमा मात्र पु¥याउने छैन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका आधाभूत सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने छ ।
करिब २० वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीय स्तरका विकास–निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन बल मात्र मिल्ने छैन, त्यहाँ व्याप्त सुशासनको अभावलाई पनि अन्त्य गर्ने छ । लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाको चासो र सरोकार सम्बोधन गर्दै विकासको पथमा अग्रसर हुन अभिप्रेरित गर्नु हो ।
संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै आएका तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका चासो र मागलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा विधाराधीन संविधान संशोधन विधेयकले पनि त्यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गराउनु सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको छ तर सहमति, संवाद र सहकार्यबाटै निचोडमा पुग्न सकिने भएकाले त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ढङ्गले अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनरत तराई मधेसका राजनीतिक दलको विश्वास र सहयोग हासिल गर्न गर्नुभएको भगिरथ प्रयत्नलाई समस्या समाधानको आलोकमा नै हेरिनुपर्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि लगाएको सरकार र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनरत मधेसी दलसँग नयाँ समझदारी कायम गरेर उनीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनैपर्छ । आजैमात्र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा पनि त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ ।
“मधेसका माग सम्बोधन गर्न नयाँ समझदारी विकास गर्दै सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउन भरमग्दुर प्रयास गर्छौ” – उहाँ भन्नुहुन्छ । संविधान संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा अघि बढाउन उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गरेर समस्या समाधानमा उन्मुख हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
जुनसुकै शासन व्यवस्थामा आफूलाई परिस्थितिअनुसार ढाल्न सक्ने राजनीतिका चतुर खेलाडी राप्रपा अध्यक्ष थापाले पार्टी एकीकरण गरेर सङ्गठन सुदृढ मात्र बनाउनुभएन, कठिन कालखण्डबाट गुज्रिरहेको अहिलेको राजनीतिलाई बाटो बिराउनबाट जोगाउन सरकारमा सामेल भएको प्रष््याउन पछि पर्नुहुन्न उहाँ र भन्नुहुन्छ – “पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय तह निर्वाचनबारे आशङ्का उत्पन्न भएको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले निर्वाचनको सुनिश्चितता र संविधान कार्यान्वयनका निम्ति राप्रपाबाट शीर्ष तहमै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह भयो ।”
संयोग नै मान्नुपर्छ, स्थानीय तह स्थापनाको घोषणा पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकै दिन लागू हुनु उहाँका निम्ति ऐतिहासिक दिन हुनपुगेको छ । उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो पटक उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्दा पहिलो निर्णय स्वरुप स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको घोषणालाई सदर गर्नुभयो ।
वार्ता र संवादको माध्यमबाट मधेस केन्द्रित असन्तुष्ट दललाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सामेल गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । चुनावको वातावरण बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता प्रकट गर्ने उहाँ निर्वाचनप्रति शङ्का उपशङ्का नगर्न पनि सबै नेपालीमा आग्रह गर्नुहुन्छ । रासस