वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवार बिरामी भएमा आर्थिक सहयोग
किरण भट्टराई / काठमाडौँ, १४ चैत । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्यलाई गम्भीर रोग लागेको अवस्थामा उनीहरुलाईसमेत सरकारले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।
उनीहरुलाई क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अलमाइजरसहित पाँच किसिमको रोग लागेमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले बढीमा रु पचास हजारसम्मको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले पहिलो चरणमा पाँच रोगका लागि मात्रै यस्तो सुविधा तय गरिए पनि पछि यसलाई विस्तार गर्दै जाने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
क्यान्सर, मृगौला, मुटुलगायतका रोग लाग्दा राज्यले दिने भनि यसअघिनै घोषणा गरेका सुविधा लिएकाहरुले समेत छुट्टै यो रकम सहयोग स्वरुप पाउनेछन् । बोर्डबाट सुविधा लिएकै कारणले त्यस्ता बिरामीले राज्यबाट पाउने अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछैन ।
कामदार आफैले पालनपोषण गर्नुपर्ने पतिपत्नी, छोराछोरी, आमाबुबा र महिला कामदारको हकमा निजको सासू, ससुराले समेत यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम २६को उपनियम (१) को खण्ड (ख) अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्य सञ्चालन निर्देशका, २०६८को प्रकरण ९को(३)को व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बोर्डले ‘ कामदारका परिवारको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ’परित गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको करार अवधि कायम रहेको अवस्थामा निजका परिवारका सदस्यलाई यस्ता रोग लागेमा बोर्डले सो रकम उपलब्ध गराउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यसअघि पनि रु २५ हजारसम्म परिवारका सदस्यलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले यस पटक यो मापदण्ड पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कामदारलाई राज्यकातर्फबाट प्रदान गर्ने सेवा, सुविधामा बढोत्तरी गर्दै लैजाने नीति बमोजिम यो सुविधा प्रदान गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । रोगको अवस्थाका आधारमा सामान्य, मध्यम र गम्भीर गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ ।
शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने अवस्थामा बढीमा रु १५ हजार, सामान्य शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा रु ३० हजार र शल्यक्रिया गरी नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा रु ५० हजार उपलब्ध गराइने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस मापदण्ड बमोजिम उपचार खर्च पाउन बोर्डको सचिवालयमा सम्बन्धी व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ ।
निवेदन दिँदा कामदारको श्रम स्वीकृतिको निस्साको प्रतिलिपि, कामदारको राहदानीको प्रतिलिपि, बिरामी व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कामदार र बिरामीबीचको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, बिरामीलाई आर्थिक समस्या परेको प्रमाणित प्रतिलिपि, बिरामीको रोग स्पष्ट रुपमा खुल्नेगरी सरकारी अस्पताल वा मान्यताप्राप्त चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’ वा सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
कामदारको करार अवधि सकिएको अवस्थामा भने निजको परिवारले उपचार खर्च पाउनेछैन । रासस