सामाजिक तथा जानसाङ्ख्यिक प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक

भीष्मराज ओझा / काठमाडौँ, १६ चैत । विसं २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले अति प्रभाावित १४ जिल्लामा पारेको सामाजिक तथा जानसाङ्ख्यिक प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरिएको छ ।

जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजन तथा संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास सङ्गठनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा त्रिविको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागद्वारा गरिएको अध्ययन आज एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको हो ।

अध्ययनले भूकम्पका कारण परेको असरका जातीय, सांस्कृतिक विविधता, प्रजनन, मृत्यु र बसाइँसराइमा परेको प्रभावलगायत समग्रमा जनसङ्ख्याको आकार, संरचना तथा वितरणमा देखिएका प्रभावको विश्लेषण गरेको छ ।

कार्यक्रममा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले विपद्ले कहालिलाग्दो विनाश निम्त्याउनुका साथै समस्या थपे पनि सुरक्षित भविष्यका लागि शिक्षा पनि दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपद्ले सम्भाव्य विपद्का लागि पूर्व सक्रिय हुन तथा समन्वयात्मक रूपमा लागि पर्न हामीलाई प्रेरित पनि गर्छ । यसैले प्रत्येक विपद्पछि त्यसको असर तथा प्रभावका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सोका आधारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य मानिन्छ ।”

परिमाणात्मक र गुणात्मक गरी दुवै अनुसन्धानका विधि प्रयोग गरिएको अध्ययनमा वैज्ञानिक नमुनाको विधि तय गरी तीन हजार घरधुरीमा सम्पन्न गरिएको हो । भूकम्पपश्चात् केही बालबालिकाको विद्यालय शिक्षाको निरन्तरतामा बाधा उत्पन्न भएको अध्ययनले देखाएको छ । तत्कालको परिस्थितिमा अस्थायी शिक्षण केन्द्रमा बालबालिका पढाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि आजसम्म पनि त्यसकै निरन्तरता हुनुले विद्यालय पुनः निर्माणमा उचित ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।

मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अध्ययनका सुझाव निकै उपयोगी हुने बताउँदै सुझावहरु नीतिमार्फत कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । भूकम्पपश्चात् कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यामा निकै कमी आएको पाइएको छ । केवल ३४ प्रतिशत कृषिमा अश्रित र २९ प्रतिशतले मात्र आफ्नै कृषि उत्पादनले वर्षभरि खानपुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । एकातिर खेती गर्ने जमिन पहिरो र खोला किनारमा बाढीको चपेटामा छ भने अर्कातिर परम्परागत खेती प्रणालीमा युवाको आकर्षण घट्दो छ । निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायमुखी कृषिको अवधारणामा जानुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।

विभागका प्रमुख प्राडा रामशरण पाठकले अध्ययनका क्रममा भएका विधिका बारेमा जानकारी गराउँदै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एकल परिवार, लैङ्गिक अनुपात र आर्थिक रुपले सक्रिय जनसङ्ख्या राष्ट्रियस्तरभन्दा बढी रहेको बताउनु भयो । अध्ययन गरिएकामध्ये १७ प्रतिशत घरपरिवारले आफ्नो परम्परागत पेसा भूकम्पपश्चात् गुमाएको अर्थमा पनि आर्थिकरुपले सक्रिय जनसङ्ख्याको स्वदेशमा नै निर्वाहमुखी रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने अध्ययनले सङ्केत गरेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा खासगरी महिलाको वैवाहिक स्थितिमा परिवर्तन भएको पाइएको छ । गरिबी र अज्ञानतासँग जोडिएको एकल महिला र बाल विवाहको विद्यमान अवस्थामा भूकम्पपश्चात् यी समस्या चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको प्रा डा पाठकले बताउनुभयो ।

“भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनः निर्माण सबैको प्राथमिकतामा परेको भए पनि अझै पनि भूकम्पका कारण विस्थापित भई अस्थायी टहरामा बसेका प्रभावित सुरक्षित बासस्थानको अभावमा कठिन जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् । कतिपयको जग्गा धाँजा फाटेको र पहिरो गएका कारण प्रभावित परिवार आफ्नै ठाउँमा घर निर्माण गर्न असमर्थ छन् । अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्न बाध्य ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालिकाको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै महिला, बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ”, अध्ययनको सुझाव छ ।

अध्ययनले अधिकांश प्रभावित आफ्नै थातथलोमा घर निर्माण गर्न चाहेको देखाएको छ । अध्ययनका बेला ५८ प्रतिशत बालबालिकाको नियमित खोपमा असर पुगेको पाइएको थियो । समयमै उचित स्वास्थ्य सुविधाको अभावका कारण गर्भवती महिलाको नियमित परीक्षणमा असर पुगेको पाइएको तथा गर्भवती परीक्षण घटेको तथा विवाहित महिलाले केही समय गर्भवती हुनबाट जोगिने उपायको खोजी र इच्छा राखेको समेत पाइएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका निर्देशक शिवराज न्यौपाने, गृहमन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण रावत, आप्रवास सङ्गठनका मिस्सन प्रमुख पवल नोर्टोन, नेपाल जानसाङ्ख्यिक सङ्घका उपाध्यक्ष डा होमनाथ चालिसेलगायतले अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै सुझाव दिनुभएको थियो ।

विपद्को बेला हुने सम्भावित लैङ्गिक हिंसालाई समेत ध्यानमा राख्दै प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजनका साधन तथा खोपको उचित प्रबन्ध, सुरक्षित मातृत्वका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको सहज आपूर्तिमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाका साथै सञ्चारका साधनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । रासस