लेखा प्रमुख नियुक्त गर्न ढिलाई गर्दा सम्झौता भएका योजनाको भुक्तानी दिन रोकिए
नगेन्द्र सापकोटा / काठमाडौं, जेठ २५ गते । सरकारले गाउँ र नगरपालिका वडा कार्यालहरुमा लेखा प्रमुख नियुक्त गर्न ढिलाई गर्दा सम्झौता भएका योजनाको भुक्तानी दिन रोकिएका छन् । गाउँ र नगरका वडाहरुमा धेरै तर साना योजना सञ्चालन हुने गरेको गर्छन । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धित आदेशमा गाउँ नगरपालिकाका वडाहरुमा वडा सचिव र लेखा प्रमुखको नाममा खाता सञ्चालन गर्न उल्लेख गरिएको छ तर अहिलेसम्म वडामा लेखा प्रमुख नियुक्त नहुँदा योजना सम्झौताको भुक्तानी दिन रोकिएको हो ।
साबिक स्थानीय निकाय रहँदा भने सम्बन्धित गाविस अध्यक्ष र वडा सचिवको संयुक्त नाममा खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो तर अहिले सरकारले वडाध्यक्षको नाममा खाता सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।
आदेशको ५० नं. बुँदामा गाउँ र नगरकार्यपालिकाले निर्णय गरी वडास्त्तरको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयको छुट्टै खर्च खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । वडाको खाता खोल्ने सञ्चालन गर्ने, कारोबारको लेखा राख्ने तथा हिसाब समायोजनको सम्बन्धमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्ण जिम्मेवारभित्र पर्दछ भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त बुँदाले गाउँपालिकाको वडामा लेखा प्रमुख नहुँदा गाउँ र नगरकार्यपालिकाले निर्णय गरी वडाध्यक्ष र वडा सचिवको नाममा खाता सञ्चालन गर्न सकिने स्थानीय तह निजामति सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालले जनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले लिखितरुपमा आफूहरुलाई जानकारी नगराउँदा समस्या भएको केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एकनारायण काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार अहिले खाता सञ्चालन कसकसको नामा गर्ने हो भन्ने अन्योल हुँदा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिन रोकिएको छ । यसका लागि आफूहरु पटक पटक मन्त्रालय धाउँदासमेत मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको छ ।
उहाँका अनुसार २०५४ साल पछि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको कार्यावधि सकिएपछि भने केही वर्ष जिल्ला विकास समितिका लेखा प्रमुख र गाविस सचिवको नाममा खाता सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि भने सहायक कर्मचारी रहेका गाविसमा सो कर्मचारी र गाविस सचिवको नाममा खाता सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो । सहायक कर्मचारी नभएका गाविसमा विषयत कार्यालयका इलाका स्थित कर्मचारीको र गाविस सचिवको नाममा खाता सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो –‘ तर स्थानीय निकाय तहमा रुपान्तरण भइसकेपछि भने सहायक र अन्य विषयत कार्यालयका कर्मचारीको नाममा खाता खोल्ने स्पष्टरुपमा कही कतै उल्लेख गरिएको छैन ।’