कर्मचारीको अभावमा काम गर्न असहज भएकोे गुनासो

नगेन्द्र सापकोटा / काठमाडौँ, असार २ गते । सरकारले जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयलाई स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)को मातहत हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न असहज भएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशको २६ नं. बुँदामा स्थानीय तहको नियमित कार्य सञ्चालनका लागि स्थानीय विकास अधिकारी, गाउँ र नगरपालिकाका कार्यकारीबाहेक विभिन्न सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सोझै स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने उल्लेख छ ।

विषयगत कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहको मातहत नआउँदा संविधानले दिएका अधिकारहरू स्थानीय तहसम्म आउन नसकेको र काम गर्न असहज भएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

धुलिखेल नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय तहको मातहतमा नआउँदा स्थानीय तहलाई योजना र बजेट निर्माण गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । सबै स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी वर्ष २०७४÷७५ का लागि योजना र बजेट निर्माण गरी गाउँ र नगरसभाबाट पारित गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नहुँदा स्थानीय तहलाई राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्ने स्पष्ट आधार छैन । ’

दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले स्थानीय तह शासन सञ्चालन आदेशको भरमा सञ्चालन गर्नुपरेकाले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन ऐन निर्माण नहुँदासम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले धक फुकाएर काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग काम गर्ने तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै कानुनी अप्ठ्यारोका कारण चाहेर पनि काम गर्न सकिएको छैन । स्थानीय तह आफैंलाई कानुन बनाउन सक्ने अधिकार भए पनि कतिपय स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश कानुनसँग बाझिने भएकाले प्रदेश कानुन निर्माण नहुँदासम्म स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न सक्दैन ।

स्थानीय शासन विज्ञ एवं स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल सरकारकै ढिलासुस्तीेले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहलाई राजस्व, खर्च बाँटफाँट गर्न, ऋण लिन र अन्तर सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग अत्यावश्यक छ, त्यो निर्माण नहुँदा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले चाहेर मात्र पनि काम गर्न सक्नुहुन्न । ’

निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्णय भई लागू भएका चालु आर्थिक वर्षका योजना सम्पन्न गर्नु निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि चुनौती छ । त्यसका लागि उहाँहरूले निरन्तर अनुगमन गरी निर्धारित समयसीमा भित्रै योजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भने एक साताभित्र सञ्चालन भएका स्थानीय तहमा जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयका कर्मचारी समाहित भई काम गरिसक्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार कृषि, पशु सेवा, जनस्वास्थ्य र महिला विकास कार्यालयका कर्मचारी अब स्थानीय तहकै मातहतमा आइसक्ने छन् । सोहीअनुसार अहिले मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा आवश्यकभन्दा धेरै भएका कर्मचारी पनि एक हप्ताभित्रै जिल्लास्थित गाउँपालिका र नगरपालिकाको मातहमा पुगिसक्ने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।