बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना; पाँच वर्षमा ३६ अर्ब लगानी गर्दै जलविद्युत् लगानी कम्पनी

पोखरा, भदौ ३१ गते । कर्मचारी सञ्चय कोषले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना गरेको छ । सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने गरी कम्पनीको स्थापना गरिएको कोषको ५६ औँं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शाखा कार्यालय पोखराले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शाखा प्रबन्धक दिलीप पौडेलले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा सञ्चयकर्ताको सहभागिता गराइएको र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रवद्र्धित तीन परियाजनामा पनि शेयर प्रदान गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।

पाँच लाख ५० हजार सञ्चयकर्ता रहेको कोषले सञ्चयकर्ताको अवकाशपछि पनि छ वर्षसम्म सञ्चित रकममा ब्याज दिने तथा निजहरुको नाममा जम्मा हुन आएको रकममा वार्षिक ब्याजसमेत थप गरी एकमुष्ठ भुक्तानी दिने बताइएको छ ।

सञ्चयकर्तालाई घर निर्माण गर्न वा घर खरिद गर्न अधिकतम् १५ वर्षको तलब वा बढीमा रु एक करोडसम्म घर सापटी, स्वदेशका लागि अधिकतम रु १० लाख र विदेशका लागि रु २० लाख, एमबीबीएस÷ एमडीको लागि रु २५ लाखसम्म शैक्षिक ऋृण दिने व्यवस्था भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले कोषको पुँजीलाई सुरक्षित र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी कोषले सञ्चयकर्तालाई अधिकतम लाभ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समारोहमा आधिकारिक ट्रेड युनियन कास्की जिल्लाका अध्यक्ष भरतप्रसाद भुषाल, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक अच्युत ज्ञवाली, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्की, शाखा अधिकृत रामप्रसाद अधिकारी र लोकेन्द्र पौडेलले वार्षिकोत्सवको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । रासस

पाँच वर्षमा ३६ अर्ब लगानी गर्दै जलविद्युत् लगानी कम्पनी

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राखेर ब्याजमात्रै खाएको आरोप लाग्दै आएको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

कम्पनीले आगामी पाँच वर्ष रु ३६ अर्ब आक्रमक रुपमा लगानी गर्ने र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसमेत प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले कम्पनीले आगामी पाँच वर्षका लागि व्यावसायिक योजना तयार पारी तीन हजार २३८ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा उक्त परिमाणको रकम लगानी गर्ने योजना अगाडि सारेको बताउनुभयो ।

कम्पनीको व्यावसायिक योजना सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहने प्रावधान रहेको छ । तत्कालीन झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी जुटाउने र सहजीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कम्पनी स्थापना गरेको हो ।

आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने ५६५ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आठ आयोजनामा रु पाँच अर्ब ९ करोड लगानी गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिरकण, उसका सहायक कम्पनी र अन्य सरकारी कम्पनीबाट निर्माण गर्ने पाँच आयोजनामा रु १६ अर्ब २१ करोड लगानी गर्ने योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

ती आयोजनाको कुल क्षमता एक हजार ६४० मेगावाट रहेको छ । यस्तै दोस्रो चरणमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने एक हजार ३३ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजनामा रु १४ अर्ब ४६ करोड लगानी गर्ने तयारी भएको उहाँको भनाइ छ ।

कम्पनीले एक्लै लगानी गर्नेभन्दा पनि सहवित्तीयकरण ढाँचामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बिऊ पूँजी नपाएर छटपटाएका निजी कम्पनीलाई साथमा लिएर जाने लक्ष्य नै कम्पनीको रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

कम्पनीसँग नागरिकले साधारण सेयरमार्फत गरेको लगानीसहित रु १० अर्ब रकम रहेको छ । अपुग रकम भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषलगायतका कोषबाट लिने तथा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनु नै कम्पनीको प्रमुख र पहिलो ध्येय रहेको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले आन्तरिक स्रोतको परिचालन नगर्दासम्म जतिसुकै आत्मनिर्भरताको कुरा गरे पनि सफल नभइनेमा जोड दिनुभयो ।

कम्पनीले पावर ट्रान्समिसन कम्पनीमा रु चार करोड २० लाख, रेमिट हाइड्रोमा रु २५ करोड ५० लाख, विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा रु दुई करोड शेयर लगानी गरेको छ । यस्तै पावर टे«डिङ कम्पनी र नेपाल इन्जिनियरिङ कम्पनीमा १५÷१५ प्रतिशतका दरले शेयर लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै कम्पनीले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको लगानीमा घुन्सा र शिखुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा आयोजनास्थल रहेको ती आयोजनाको क्षमता ७१।५ र ५३।७ मेगावाट रहेको छ ।

कम्पनीले ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्री खोला, २७ मेगावाटको दोर्दी, २३।५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको वाग्मती, २५ मेगावाटको काबेली बी एक, २१।६ मेगावाटको तल्लो हेवा, ३० मेगावाटको न्यादी, ५० मेगावाटको सुपर दोर्दी, ५१ मेगावाटको लिखु–१ मा रु चार अर्ब ६३ करोड ६१ लाख लगानी गरेको छ ।

तीमध्ये प्रवद्र्धकले हालसम्म रु तीन अर्ब ६६ करोड ६० लाख ऋण लिइसकेका छन् । यस्तै बुटवल पावर कम्पनीले अगाडि बढाएको काबेली ‘ए’ लाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको रकम ऋण लिएर उपलब्ध गराएको छ ।

ऋण उपलब्ध गराएका आयोजनामध्ये छवटा आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।

पाँच आयोजनासँग छलफल जारी

कम्पनीले १४१ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग ऋण लगानीको विषयमा छलफल गरिरहेको छ । कुल ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, १८ मेगावाट क्षमताको सोलु हाइड्रो, २८ मेगावाटको तल्लो लिखु, ३८ मेगावाटको निलगिरि, २० मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दीमा लगानीका लागि छलफल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने तयारी भइरहेको र सो रकमसमेत जलविद्युत् आयोजनामा नै खर्च गर्ने कम्पनीको योजना छ ।

सरकारले आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि खर्बौं लगानी जुृटाउनु पर्ने हुँदा कम्पनी त्यसकै लागि क्रियाशील रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

बैंकका पैसा राखेर एक अर्ब नाफा

सरकारले जलविद्युत् लगानीका लागि भनेर उपलब्ध गराएको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर हालसम्म रु एक अर्ब दुई करोड खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीमा रु आठ अर्ब सरकारी कोषको रकम रहेको छ भने रु दुई अर्ब नागरिकसँग साधारण शेयरमार्फत उठाएको रकम छ । कम्पनीले प्राप्त नाफाबाट शेयर धनीलाई रु ९० करोड लाभांश वितरण गरिसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु ५२ करोड खुद नाफा गरेको थियो । रासस