स्थानीय तहले बल्ल पायो कानुन

नारायण काफ्ले / काठमाडौँ, असोज ४ गते । चुनिएको चार महिनापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न पाउने कानुन पाएका छन् । स्थानीय सरकार गठन भए पनि अहिले दैनिक कार्यसञ्चालन मन्त्रालयको निर्देशिकाको भरमा चलेको छ । स्थानीय न्यायपालिका र विधायिकाले पनि आफ्नो काम सुरु गर्न सकेका थिएनन् ।

संसद््ले मङ्गलबार पारित गरेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्वन्धि विधेयक प्रमाणीकरणसँगै यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जनप्रतिनिधिले भोगिरहेको अन्योलतसमेत हट्ने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहभित्रका तीन संरचना पनि कानुनी रूपमा क्रियाशील हुनेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै कानुन बनिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले संसद््मा विधेयक पेस गर्न ढिला गरेको थियो ।

पारित विधेयकले हाल केन्द्रीय स्तर तथा जिल्ला स्तरबाट हुने धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । पहिलो पटक स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम हुँदैछ । न्यायिक अधिकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ भने स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन आफ्नै सभाले तर्जुमा गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

प्रादेशिक कानुनको अधीनमा रही स्थानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुर तोक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहमा हुनेछ । सम्पत्ति, घरबहाल, जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुनेछ । भूमि कर, पर्यटनसम्बन्धी शुल्क निर्धारण र मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएका छन् ।

स्थानीय तहका आयोजनाको छनोट र तर्जुमा सम्बन्धित गाउँ÷नगरका कार्यपालिकाबाटै हुनेछ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण पनि स्थानीय तहबाटै हुने गरी विधेयकमा अधिकार दिइएको छ । भवनसंहिता निर्माण तथा लागू र नक्सा पास पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गाउँ र नगरको कार्यपालिकाबाटै हुनेछ । तर, गाउँ तथा नगरको सीमा निर्धारण गर्दा अन्य जिल्लामा पर्ने गरी सीमा निर्धारण गर्न भने पाइने छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगावै सीमा हेरफेर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यक ठानेमा गाउँ तथा नगरको केन्द्र र नाम पनि हेरफेर गर्न सक्नेछ । निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ । हेरफेरका लागि गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा रहेको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिनेछ । निर्णयको जानकारी १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेछ । स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष र आकस्मिक कोष सञ्चालनको अधिकार पनि दिइएको छ ।

जिल्लाको वर्गीकरण

संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएअनुसार औपचारिक रूपमा अब ७७ जिल्लाकै व्यवस्था भएको छ । विधेयकले जिल्लाको पुनःवर्गीकरण पनि गरेको छ । हाल पहाडी जिल्लामा रहेका चार जिल्लालाई हिमाली जिल्ला बनाइएको छ । नयाँ बनेको पूर्वी नवलपरासी भित्री मधेसको जिल्ला बनेको छ ।

पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार अब रामेछाप, धादिङ, गोरखा र पूर्वी रुकुम हिमाली जिल्ला भएका छन् । यस्तै, पूर्वी नवलपरासी भित्री मधेसमा परेको छ । पूर्वी रुकुम र पूर्वी नवलपरासी संविधान जारीपछि प्रदेश विभाजनका क्रममा सिर्जना भएका नयाँ जिल्ला हुन् ।

पारित विधेयकले स्थानीय निकायमा कार्यरत करार र अन्य अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी सेवा प्रवेशका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । स्थायी सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले नै परीक्षा लिनेछ । परीक्षामा उत्तीर्ण अस्थायी तथा करार कर्मचारीले मात्र सेवामा निरन्तरता पाउनेछन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेरहद लाग्ने छैन ।

शिक्षा ऐन संशोधन विधयेक पारित

यसैबीच संसद््को मङ्गलबारको बैठकले शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन विधेयक पनि पारित गरेको छ । अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धामा असफल भए पनि आर्थिक सुविधा दिने गरी विधेयक पारित भएको हो । यस्तै, मङ्गलबारकै संसद्ले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ ।