खोल्न प्रस्ताव गरिएका नाकाको चीनले स्थलगत अध्ययन गर्ने
काठमाडौँ, असोज ५ गते । नेपाल–चीन सडक यातायात सम्झौता संशोधन गर्न बुधबार भएको दुई पक्षीय वार्तामा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नयाँ खोल्न प्रस्ताव गरिएकामध्ये केही नाकाको स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ ।
वार्ताका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सीमा जोडिएका १३ नाका खोल्न चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावपछि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नाकाको नाम नलिए पनि पाँचवटा नाकाको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने जवाफ दिएको नेपाली वार्ता टोलीका प्रमुख भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सरोज प्रधानले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
“तातोपानी नाका बन्द गर्न चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्ताव गरेको भनी प्रचारमा आएजस्तो वार्तामा कुरा भएको छैन, हामीले प्रस्ताव गरेका १३ नाकामध्ये पाँचवटाको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्छ भने पनि चिनियाँ पक्षले ती नाकाको नाम उल्लेख गरेन”, उहाँले भन्नुभयो ।
तीन महिनामा चिनियाँ पक्षले स्थलगत अध्ययन गरेपछि पुनः वार्ता गरी सम्झौता संशोधन गर्ने सहमति भएको सहसचिव प्रधानले बताउनुुभयो । मन्त्रालयमा सोमबार मन्त्री वीरबहादुर बलायरले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङलगायत अधिकारीसमक्ष सीमा जोडिएका १३ नाका खोल्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
नेपाल–चीन सडक यातायात सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज (प्रोटोकल) संशोधन गरी थप नाका खोल्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । तयारीस्वरुप नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलगायत अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मन्त्री बलायरले कुरा गर्नुभएको हो ।
विसं २०५१ मा भएको दुई देश बीचको सडक यातायात सम्झौताका विषयमा वार्ता गर्न चीनको सरकारी प्रतिनिधिमण्डल सोमबार नै नेपाल आएको थियो । यससम्बन्धी वार्ता गत वर्ष चीनको ल्हासामा भएको थियो । यसअघि चीनसँग खासा–यारी (हुम्ला), खासा–रसुवागढी, खासा–ओलाङ्गचुङ्गोला नाका खोल्ने सम्झौता भइसकेको छ ।
सरकारले बुधबारको वार्तामा रसुवागढी–हिल्सा, रसुवागढी–कोरला, खासा–कोरला, रसुवागढी–डोल्पा, खासा–डोल्पा, रसुवागढी–दार्चुला, रसुवागढी–ताक्लाकोट, खासा–ताक्लाकोट, रसुवागढी–ओलाङ्गचुङ्गोला र रसुवागढी–किमाथांका नाका खोल्न प्रस्ताव गरेको वार्ता टोली संयोजक प्रधानले जानकारी दिनुभयो । थप नाका खोल्ने प्रस्तावमा सहमति भएपछि नेपालको कार्गो ट्रक चीन कसरी लैजाने र चीनको कार्गो नेपाल कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा सहजता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । (रासस)