रेमिट्यान्स सदुपयोगका लागि विशेष कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव
सीता शर्मा / काठमाडौँ, असोज १७ गते । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारले कमाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) सदुपयोग गर्नेगरी विशेष कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूले आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न सक्नेगरी विप्रेषण कोषको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिइसकेको ऐनको मस्यौदामा सरकारले विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाउने विप्रेषणलाई सदुपयोग गर्न ‘विप्रेषण कोष’ (रेमिट्यान्स फन्ड) स्थापना गर्ने उल्लेख छ । त्यो कोषमा विदेशबाट कामदारले नेपालमा पठाउने विप्रेषणको निश्चित प्रतिशत हिस्सा बचतका रूपमा जम्मा गरिनेछ ।
यसअघि कामदारको पुँजी लगानी गर्नेगरी श्रम बैङ्क स्थापना गर्ने तयारी गरिएकोमा उक्त योजनाले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन । सरकारले संशोधित ऐनमा त्यस्तै अवधारणा अनुसारको विप्रेषण कोषको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भुवन आचार्यले कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र फर्किएको कामदारले चाहेअनुसारको रकम लगानी गर्नसक्ने जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रकमको निश्चित प्रतिशत स्वतः कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । त्यसलाई नियमावली र कार्यविधिमार्फत व्यवस्थित गर्दै विदेशमा कमाएको रकम उपभोगमै खर्च हुने अवस्था अन्त्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
प्रवक्ता आचार्यले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा मोबाइल र टेलिभिजन, क्यामार, लत्ताकपडालगायतका विलासिताका सामग्री किनेरै सकिने भएकाले त्यसलाई केही हदसम्म भए नियन्त्रण गर्न यो कोष प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको बताउनुभयो । प्रस्तावित ऐनमा प्रस्ताव गरिएको कोष स्थापना गर्ने भन्ने लागू भएमा राज्य र कामदार दुबैलाई राम्रो हुने भनाइ उहाँको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले झन्डै ४० लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा छन । प्रत्येक वर्ष झन्डै चार लाख युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन अनुसार ती युवाले कमाएर नेपाल पठाउने विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ । हाल उत्पादनमूलक कार्यमा कुल विप्रेषणको १ दशमलब १ प्रतिशत मात्रै खर्च राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार कुल विप्रेषणमध्ये २८ प्रतिशत रकम बचत हुने गरेको छ भने २५ दशमलव ३ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न खर्च गरिन्छ । यस्तै अध्ययन अनुसार विप्रेषणको २४ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोग्य सामानमा, र २३ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा विदेशबाट नेपालमा झन्डै सात खर्ब बराबरको विप्रेषण वैधानिक रूपमा भित्रिएको थियो भने यति नै बराबरको विप्रेषण अनौपचारिक माध्यम (हुण्डी)मार्फत आउने गरेको अनुमान छ । सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार कोष स्थापना भएमा अनौपचारिक माध्यमबाट आउने विप्रेषण निरुत्साहित हुने विश्वास गरिएको छ ।
विप्रेषणका रूपमा आउने निश्चित प्रतिशत पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन अनिवार्य गर्दा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारमा पनि महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने आचार्यको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरूङ्ले संशोधित ऐनमा प्रस्ताव गरेको गरिएको कोषको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारीस्तरबाट सञ्चालित धेरै यस्ता कोष प्रभावहिन बनेकाले यो कोष कामदारका हितमा हुन्छ भन्ने आधार के त उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।