असहमति जनाउँदै  चिकित्सक आन्दोलन; आंशिक प्राध्यापकको धर्ना

doctorकाठमाडौँ, असोज १७ गते । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै चिकित्सासित आबद्ध विभिन्न संघसस्थाले विरोध जनाउँदै हातमा कालोपट्टी र टाउकामा हेलमेट लगाई सेवा दिएका छन् ।

जेल विदआउट विलमा सरकार र संघका बीचमा भएको सहमति स्पष्ट नभएको भन्दै डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल, सरकारी चिकित्सक संघ, राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपाल डेण्टल एशोशिएसनलगायत ११ संस्थाले विरोध जनाएका हुन् ।

ती संस्थाले सरकार र संघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हरेक समितिका सरकारी र गैरसरकारी चिकित्सकबाट (४० वर्षमुनिका) एक एक युवा चिकित्सक समावेश गराइनुपर्ने, विनाधरौटी जेलसम्म लिनसक्ने बुँदालाई संशोधन गरी जेल विदआउट बिल नै राख्न र यस्तो विधेयक आगामी संसद्को बैठकमा नै प्रस्तुत हुन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोहवरमा मन्त्रालय र संघबीचमा यही असोज १३ गते चारबुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि चिकित्सकले अस्पतालको हडताल अन्त्य गरेका थिए ।

उपचारमा चिकित्सकको लापर्वाही भई बिरामीको मृत्यु भएमा चिकिसकबाट क्षतिपूर्ति भराउनेसम्बन्धी कानून ल्याउन लागेको भन्दै संघको आह्वानमा देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवामा बन्द हडताल गरिएको थियो ।

अब सहमतिमै ऐन र नियमावली संशोधन हुनेछ । सहमतिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी, कार्य, दक्षता र सोअनुरुपको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल तथा समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विज्ञ एवं सरोकार पक्ष सम्मिलित प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा सात दिनभित्र पाँच सदस्यीय कार्य दल बनाइने उल्लेख छ । कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।

यस्तै सहमतिमा ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर हटाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्राचार गरिने, चिकित्सा सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउन सरकारी स्वास्थ्य सेवा अवधिलाई ६५ वर्ष बनाई प्राविधिक ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग हुने गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने, संघीय निजामती सेवामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नै हुने उल्लेख छ ।

आंशिक प्राध्यापकको धर्ना
आंशिक प्राध्यापक संघले आफूहरुलाई करार गर्न माग गर्दै आज माइतीघरमण्डलमा धर्ना दिएको छ ।

सात दिनदेखि संघका अध्यक्ष डा महेश गजुरेलले कीर्तिपुरस्थित त्रिविको मूल प्रवेशद्वारमा आमरण अनशन जारी राखे पनि त्रिवि र सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै एक घण्टा धर्ना दिइएको हो ।

संघका केन्द्रीय सदस्य योगेशकुमार गोइतका अनुसार संघका सहअध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीसहितको टोलीले आजै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । त्रिवि मातहत आंगिक क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापकको एक हजार ४२० दरबन्दी आवश्यक भएको विश्वविद्यालयको एक कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*
Advertise Section 7

TOP NEWSview all

Even though it’s late, victims will get something from the commission: Subedi

Cecil and Harambe; a lesson for Himalayan Republic

Trip Down under

We want real conversion of our students beyond religion: Fr. Boniface Tigga, Regional Superior of Nepal Jesuit Society

I am inspired by the kindness, decency and warmth of the people of Nepal: DeLisi