जलवायु सम्मेलनः ‘पर्वतीय मुद्दाः जुम्ला कार्य आह्वान–२०७४’ जारी
शुरबहादुर सिंह / जुम्ला, असोज ३१ गते । कर्णालीको जुम्लामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलनले “पर्वतीय मुद्दा जुम्ला कार्य आह्वान–२०७४” घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सम्मेलनले हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रको न्यायका लागि १० बुँदे घोषणापत्र सोमबार जारी गरेको हो । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय तथा हिमाली क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ पानीमा पर्न जाने असर रोक्न तथा न्यूनीकरण गर्न “पर्वतीय मुद्दा जुम्ला कार्य आह्वान–२०७४” जारी गरिएको आयोजक संस्था कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यक्रम निर्देशक गोविन्द शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न हामीले अविकसित देशको विकट क्षेत्र कर्णालीको जुम्लाबाट विश्व समुदायलाई अपिल गरेका छौं,” कार्यक्रम निर्देशक शाहीले भन्नुभयो । यो पर्वतीय मुद्दामा “जुम्ला कार्य आह्वान–२०७४” ले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने उहाँको अपेक्षा थियो ।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामाः पर्वतीय समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय प्रविधीय ज्ञान, सीप, क्षमताका साथै जैविक विविधताको प्रवद्र्धन, अनुकूलन तथा अल्पिकरण गर्न एकीकृत र सामुदायिक प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासलाई बढावा दिने, दोस्रोमाः जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पानी सम्बन्धी सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा महिला एवं सीमान्तकृत समुदाय लगायतका सरोकारवालाको अर्थपूूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।
तेस्रोमाः जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका प्रभाव, यसबाट भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित असरबारे स्थानीय तहमा सचेतना बढाउदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा वातावरणीय तथा जलवायु न्यायको लागि पैरवी गर्ने । चौँथो ः जलवायु अनुकुलन र समयानुकूल क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय उद्यमशीलता, बजारमा पहुँच, पर्यटन र रोजगार बढाउँदै पर्वतीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने, पाँचौँ ः हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा समुदाय विस्थापित हुने तथा बसाइसराइ भई विस्थापित हुने बाध्यतालाई सम्बोधन गरिने बताइएको छ ।
छैठौँमा, पर्वतीय समुदायको विशिष्ट सवाललाई सम्बोधन गर्न समावेशी राष्ट्रिय नीति नियम निर्माण गर्ने, साताँैमा, पर्वतीय सवाललाई सम्बोधन गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनले पारेको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै एक संरचना हुनुपर्ने, आठाँैमा, स्वच्छ पानीको स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन, उपयोग, व्यवस्थापन गर्न र जल प्रवाहमा हुने प्रदूषणलार्ई रोकथाम गर्न संयुक्तरुपमा पहल गर्ने मुद्दा पनि उठान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नवाँैंमा पर्वतीय क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा परम्परागत प्रविधीय ज्ञान निर्माण, मूल्य मान्यता प्रवद्र्धनका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गर्ने र १० औँं बुँदामा, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, जस्तैः दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता, सेन्डाइ कार्ययोजना लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा जनाएका प्रतिवद्धताअनुसार स्थानीय तहसम्म स्थानीयकरणका लागि आह्वान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा बसाँइसराइ, कृषि, वन, पर्यटन, जैविक विविधता, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभावलाई विभिन्न विधा सम्बन्धित विज्ञहरुले उठान गरेका थिए ।
कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने संसारको १ नं देश चीन र छैठौंँ देश भारतबीचमा रहेको देश नेपालले बेलैमा नसोचे जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्ने कुरा औल्याइएको थियो ।
यसको चुनौतिसँग सामना गर्न पहिलो स्थानीय समुदाय एवं सरकारलाई बढी जिम्मेवारी दिने र त्यसका लागि ८० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्नेमा समेत जोड दिने बताइएको छ ।
सम्मेलनको बिट मार्दै किर्डाक नेपालका अध्यक्ष रत्नलाल कुलालले जुम्लामा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट घोषित पत्रले पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मका २२ पर्वतीय जिल्लालाई न्याय गर्ने जनाउनु भएको थियो । यो साझा मुद्दामा सबैले साथ दिन पनि उहाँले अपिल गर्नुभयो ।