अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिक विवादको गाँठो फुक्यो

काठमाडौँ, पुस १४ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख दलहरुबीच पछिल्लो समयमा पेचिलो बन्दै गएको निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विवादको राजनीतिक गाँठो फुकेको छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो पर्ने जनाएको थियो । सोही कारण संघीय व्यवस्थापिका र नयाँ सरकारको गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।

नेपालको संविधानअनुसार संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक छ । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ भने कानूनको अभावमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा ढिलाइ हुने सम्भाबना थियो । व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित हुन नसकेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून वर्तमान सरकारले अध्यादेशकारुपमा गत कात्तिक ६ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।

उक्त अध्यादेशमा रहेको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्रपति कार्यालयले परामर्शका लागि केही समय लिएको थियो, जस्मा प्रमुख दलहरूबीच एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणालीमा जाने भन्नेमा विवाद थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग यसबारेमा केही दिनदेखि छुट्टाछुट्टै परामर्श गरी अन्ततः आजै संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नुभएको हो ।
अध्यादेश प्रमाणिकरणसँगै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कुन प्रणालीमा गर्ने भन्ने दलहरुबीचको विवाद अन्त्य भएको छ । अब अध्यादेशअनुसार राष्ट्रियसभाको गठन एकल संक्रणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार नै राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नेपालमा यसअघि २०४७ सालको संविधानअनुसार तत्कालीन राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार नै भएको थियो ।

कसरी गठन हुन्छ राष्ट्रियसभा ?

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ ।

त्यस्तै संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हुनेछ । राष्ट्रियसभाको पदावधि छ वर्षको हुनेछ, तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्ष पदावधि कायम रहनेछ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहनेछ । निर्वाचक मण्डलमा सातै प्रदेशका जम्मा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य, ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष एक हजार ५०६ स्थानीय पदाधिकारी गरी दुई हजार ५६ सदस्य रहन्छन् ।

धारा ८६ अनुसार यस सभामा निर्वाचक मण्डलको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरीे निर्वाचित ५६ जना रहन्छन् । त्यस्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना गरी जम्मा ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।