कर्णालीको विकासका लागि १० वर्षे महत्वकांक्षी योजना; फलफूल, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, माघ २ गते । मुलुककै पिछडिएको क्षेत्र मानिने कर्णालीलाई आर्थिक, सामाजिक विकास गरी समृद्ध क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने सोचका साथ १० वर्षे विकास योजना अघि सारिएको छ ।

व्यापक र दिगोरुपमा स्रोतसाधनको उपयोग तथा मानव पूँजीको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउने एवं समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ कर्णाली विकास आयोगले १० वर्षे योजना तयार गरेको हो ।

आयोगले योजना तर्जुमा गरी कर्णाली विकास परिषद्को बैठकका लागि गत असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिसकेको जनाएको छ । आयोगले १० वर्षमा रु एक खर्ब ६१ अर्ब ६८ करोड दुई लाख लगानी हुने उक्त महत्वाकांक्षी आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७३÷७४–२०८२÷८३) को मस्यौदा आज सार्वजनिक गरेको छ । योजनाको लगानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट र ४० प्रतिशत निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।

१०.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य

सरोकारवाला सबैसँगको आवश्यक छलफल र सुझावपछि तयार गरिएको योजनाले कर्णालीमा हाल ५० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई आगामी १० वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । योजनावधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै योजनाले प्रतिव्यक्ति आय रु ३८ हजार ३२८ बाट रु एक लाख, साक्षरता ५९.४ बाट शतप्रतिशत, औसत आयु ५५.५ वर्षबाट ७० वर्ष र सडक सुविधा ५११ किमीबाट तीन हजार ३९१ किमी पु¥याउने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा यस आयोगका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त पौडेलले बताउनुभयो ।

नेपालमा धेरै योजना बन्ने तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुने परम्परालाई तोड्दै यो योजना सर्वमान्य र सबैले अपनत्व हुनेगरी तयारी गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा विकासको सम्भावनाका लागि एकातिर सस्तो जनशक्ति छ भने अर्काेतिर भूमिको अधिग्रहणमा समस्या छैन ।”

फलफूल, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा

योजनाले गुणस्तरीय सडक र विमानस्थल, जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा, स्थानीय वन, पैदावार, जडीबुटी, सिँचाइ, खनिजलगायत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जना, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास, जैविक कृषि व्यावसायिक उत्पादन, स्याउ, खाद्यान्न, ओखर, आलु, अन्य तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन, एकीकृत बस्ती र शहरी विकास, पशुपक्षी, पर्यटन, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको छ ।

आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अध्यक्ष रहने र कर्णाली अञ्चलका पाँचवटै जिल्लाबाट एक÷एकजना गरी पाँच जना, अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, गरिबी निवारण कोषका प्रतिनिधि सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

कर्णाली विकास आयोग कार्य सञ्चालन गठन आदेश र विसं २०६९ भदौमा आएपछि आयोग स्थापना भएको हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आयोगका अगाडि संरचनात्मक, जनशक्तिलगायतका चुनौती खडा भएको आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । कर्णाली क्षेत्रमा पाँच जिल्ला मात्र रहेको र प्रदेश नं ६ का १० वटै जिल्ला समेटिने अवस्था नरहेको, संघीय संरचनामा आयोगको सचिवालय कहाँ रहने र कस्तो हुने भन्ने अह्म सवाल रहेको आयोगका सदस्य आचार्यले बताउनुभयो ।

नौ गौरवका आयोजना छनोट

योजनाले स्थानीय भाषा, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलित विकास, व्यावसायिक एवं आवासीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको विकास, खानेपानी र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेको आयोगका निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले जानकारी गराउनुभयो ।

कर्णाली गौरवका आयोजनाका रुपमा हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत द्रुतमार्ग, कर्णाली करिडोर, सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक, नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक, कर्णाली स्टेशन १ र २ जल विद्युत् आयोजना, तिला स्टेशन १ र २ जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली जैविक कृषि उद्योग क्षेत्रको विकास, सिमिकोट–रारा–शे फोक्सुण्डो पर्यटन क्षेत्र विकास र फुकोट जलविद्युत् आयोजना छनोट गरिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक अर्यालले बताउनुभयो ।

योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि सो क्षेत्रका अरु विकास साझेदारबाट सञ्चालित अन्य कार्यक्रमसँग योजनालाई आबद्ध गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौतालाई वस्तुगत बनाउने, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी संस्थागत सुधार ल्याई सम्बन्धित संस्थाको भूमिका सुदृढ गर्ने रणनीति मस्यौदामा उल्लेख छ ।

ओझेलमा कर्णाली आयोग

जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो त्यसअनुसार आयोगले सरकारबाट कुनै प्राथमिकता पाएको छैन । आयोगले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विकास परिषद्को बैठकका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि हालसम्म आयोगको विकास परिषद्को बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ ।

त्यस्तै आयोगको कार्यकारी निर्देशक सहसचिव हुने व्यवस्था भए पनि हालसम्म उपसचिवका भरमा काम चल्दै आएको छ । आयोगमा रहेका पाँच जिल्लाका पाँच सदस्यमध्ये चारजना स्थानीय निर्वाचनमा होमिएपछि हाल आयोगमा एक अध्यक्ष र एक सदस्य मात्र छन् । जुम्लामा केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय रहेको आयोग सात जना कर्मचारीको भरमा चलेको छ ।