न्यायिक निकायबारे अलमलमा जनप्रतिनिधि

सुर्खेत,माघ १३ गते । निर्वाचित भएको नौ महिनासम्ममा पनि सल्याण कपुरकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तीला बुढामगर काम गर्न अलमलमा हुनुहुन्छ ।

जसले गर्दा गाउँपालिकामा आउने विवाद समाधान गर्नको लागि समस्या परेको उहाँले बताउनुभयो । न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा गर्नुपरेको र त्यसमाथि कानूनी हिसाबले अनभिज्ञ हुँदा समस्या भएकोे उपाध्यक्ष तीलाले सुनाउनुभयो । “चुलोचौकोबाट उठेर उपाध्यक्षसम्म पुगियो” उहाँले भन्नुभयो, “कानूनी कुराबारेमा जानकारी नभएकाले काम गर्न समस्या भएको छ ।”

गाउँपालिकामा आएका विवादलाई व्यावहारिक रुपमै मिलापत्र गरेर पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “कानूनको बारेमा हामीसँग कुनै किताब पनि उपलब्ध गराइएको छैन र यसबारे हामीलाई थाहा छैन” उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकामा आएका विवादलाई व्यावहारिक रुपमै पक्ष विपक्षलाई बसालेर मिलाएका छौँ ।”

कानून बारेमा राम्रोसँग जानकारी नहुँदा तीलाजस्तै अलमलमा पर्नुभएको छ डुङ्गेश्वर गाउँपालिका दैलेखका उपाध्यक्ष सीता ज्ञवाली । न्यायिक समितिबारे उहाँ अनविज्ञ हुनुहुन्छ । जसले गर्दा यस गाउँपालिकामा अझै पनि न्यायिक समिति गठन भएको छैन । “हामीलाई कानूनी सल्लाहकारको आवश्यकता छ, यसबारेमा जानकारी नभएकाले नै हामीलाई काम गर्न समस्या भएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “विवाद वडा कार्यालयबाटै मिलाउने गरिएको छ ।” आगामी हुने गाउँसभामा समिति गठन हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

डोल्पाको छाक्राताङसुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पनि समितिबारे जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ । “यसबारेमा मलाई थाहा छैन” उहाँले भन्नुभयो, “पढाइलेखाइ पनि छैन, त्यसैले कानूनको कुरा थाह छैन ।”

कानूनी अनभिज्ञताका कारण स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि अन्योलमा छन् । गाउँपालिका÷नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, स्वयं उपप्रमुख नै यसबारेमा अनभिज्ञ भएपछि समिति गठन भएको छैन । गठन भएको निकायमा पनि कानूनको अनभिज्ञताका कारण प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको छैन ।

यता गाउँपालिका महासंघ प्रदेश ६ का अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले महासंघले तत्काल नै यस सम्बन्धमा तालीमको आयोजना गर्न लागेको दाबी गर्नुभयो ।