संसद्मा अब प्रधानमन्त्रीसँग सवालजवाफ
नारायण काफ्ले / काठमाडौँ, चैत १४ गते । अब प्रत्येक महिनाको दुई दिन सङ्घीय संसद्मा सांसदहरूले समसामयिक तथा नीतिगत विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सवालजवाफ गर्न पाउने भएका छन् ।
महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ताको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तर हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले महिनामा दुई बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने गरी नियमावलीमा सहमति
गरेको हो । सरकारका कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जनचासोका विषयमा सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रश्नोत्तर कार्यविधि चयन गरिएको हो । बेलायत लगायतका देशमा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच सवालजवाफको व्यवस्था छ ।
यसअघि पनि कार्यविधिबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि सफल भएको थिएन । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावलीको प्रश्नोत्तर कार्यविधिमा सहमति भएको बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “हामीले विल्कुलै नयाँ व्यवस्थामा सहमति गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँगको सीधा प्रश्नोत्तर र अन्य मन्त्रीसँगको सवालजवाफको विषयमा सहमति भएको छ । अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो साताको पहिलो बैठकमा एक घन्टा सांसदले सवालजवाफ
गर्न पाउनेछन् ”
सहमतिअनुसार एउटा बैठकमा बढीमा १० जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् । दुई बैठकमा गरी महिनामा २० सांसदले पालो पाउनेछन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहने सांसदले बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा पनि एक घन्टाअघि त्यसको
जानकारी दिनुपर्नेछ ।
व्यक्तिगत आक्षेप, संसदीय मर्यादा विपरीतका प्रश्न भने गर्न पाइनेछैन । त्यसैगरी अदालतमा विचाराधीन विषय, अर्धन्यायिक निकाय, जाँचबुझ समितिमा विचाराधीन विषयमा पनि प्रश्न हुनेछैन । प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा संसद्मा थप छलफल पनि हुनेछैन ।
समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई लिखित रूपमा लिन चाहेको जवाफको कार्यविधि पनि तय गरेको छ । लिखित बेहोरामा लिखित जवाफ चाहेको भए सोही अनुसारको जानकारी सांसदले संसद्का महासचिवलाई दिनुपर्नेछ । जवाफको समय भने नियमावलीमा तोकिएको छैन । मन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने सदस्यले एक पटकमा एउटा मन्त्रालयअन्तर्गत एकभन्दा बढी प्रश्न सोध्न पाउनेछैनन् तर मूल विषयसँग सम्बन्धित पूरक प्रश्न भने सोध्न पाइनेछ ।
सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रश्नोत्तर नेपाल टेलिभिजनबाट अनिवार्य रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । यसअघि नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सवालजवाफको कार्यविधि नै तयार भए पनि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।