प्राधिकरणद्वारा थप १३ स्थानीय तहको गुनासो सम्बोधन
काठमाडौं, जेठ १८। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको आज बसेको बैठकले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण अन्तर्गत संकलित तथ्यांकको विश्लेषण गरी गुनासो सुनुवाई गर्ने क्रममा थप १३ वटा स्थानीय तहहरुको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।
जस अन्तर्गत २ हजार ७८ घरधुरी पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परेका छन् भने २ सय ६३ जना प्रवलीकरण लाभग्राहीमा समावेश भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरले बताउनुभयो ।
शुक्रवारको निर्णय अनुसार गोरखाका आरुघाट र अजीरकोट गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकका ईन्द्रावती र सुनकोशी गाउँपालिका, काठमाण्डौंका बुढानिलकण्ठ, चन्द्रागिरी, गोकर्णेश्वर, कीर्तिपुर, नागार्जुन, शंकरापुर, तारकेश्वर, टोखा नगरपालिका तथा काठमाण्डौं महानगरपालिका छन् ।
यस अघि प्राधिकरणले गुनासो सुनुवाई मार्फत विभिन्न जिल्लाका १८ गाउँपालिका र २ नगरपालिकाका ५ हजार ३ सय ४४ जनालाई पुनर्निर्माण अनुदान लाभग्राही र ५ हजार ५ सय १ जनालाई प्रवलिकरण लाभग्राहीमा समावेश गरिसकेको छ ।
विभिन्न जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा गुनासो दर्ता गरिएको र पहिले सर्वेक्षण भएको वा नभएको यकिन गरी थप प्रमाणीकरण गर्नु परेकाले लाभग्राहीहरुको छनौटमा केही ढिलाई भएको हो । हाल विशेष प्राथमिकताका साथ यो कार्य भैरहेकाले आगामी जेष्ठ मसान्त भित्रमा सर्वेक्षण भै केन्द्रमा आएको तथ्यांकबाट लाभग्राहीहरुको पहिचान कार्य सम्पन्न भै स्थानीय तहमा सूची पठाईने सूचना अधिकारी घिमिरे बताउनुभयो ।
यसरी कायम भएका लाभग्राहीहरुले स्थानीय तहको सिफारिशमा अनुदान संझौता गरेपछी तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी पुनर्निर्माण अनुदान लाभग्राहीले रु ३ लाख र प्रवलीकरण लाभग्राहीहले रु १ लाख अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
विगतमा विभिन्न कारणले लाभग्राही सुची पर्न नसकेका वास्तविक भूकम्प पीडितलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत गत भाद्रदेखी मंसिर कार्तिकसम्म प्राधिकरणले ३ सय ३२ जना इन्जिनियरलाई परिचालन गरि छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षण कार्यक्रम मार्फत करिब १ लाख ३० हजार घरधुरीको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो ।