व्यवहारमै यातायात एकाधिकार तोड्न माग; पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, असोज ९ गते । कागजमा यातायात एकाधिकार तोडिए पनि व्यवहारमा यथावत् रहेकाले अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले अन्त्य भयो भनिएको यातायात एकाधिकारको वास्तविक रुप दशैँको अग्रिम टिकट बुकिङका बेला छर्लङ्ग भएको बताउनुभयो । टिकट बुकिङकै दिन सकियो भनी पछि महँगोमा बेच्ने चलन रोकिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद गणेश पहाडीले चाडपर्वमा हुने गरेको यातायात अव्यवस्था हटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन माग गर्नुभयो । पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २० वर्षमा पनि नसकिएकाले समयमै सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले यातायात व्यवसायीले दशैँको अग्रिम टिकट खुला गर्ने विषयलाई एकाधिकारको लेनदेनका रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले ‘हटी सक्यो भनिएको एकाधिकार अन्त्य नभएको दशैँको मुखमा प्रमाणित भएकाले’ मन्त्रालयसँग ठोस कार्ययोजना माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद दुर्गा पौडेलले यातायात क्षेत्रमा भएको बेथितिले घण्टौँ जाममा बस्नुपर्दा समिति बैठकमा आउनै ढिला भएको गुनासो गर्नुभयो । समितिमा निर्माण व्यवसाय कम्पनी खोल्नुभएका सांसदलाई नराख्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पुरस्कृत गरिएकामा विरोध
धेरै पुल र सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएर समयमा काम गर्न नसकेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाही गरिनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित भवन रु दुई अर्बमा बनाउन छनोट गरेर पुरस्कृत गरिएकामा सांसदले विरोध जनाउनुभयो ।
सांसद टोपबहादुर रायमाझीले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्माण कम्पनीलाई भवन बनाउन दिएर सरकारले के गर्न खोजेको भनी प्रश्न गर्नुभयो । शहरी विकास मन्त्रालयले कुनै जिल्लामा धेरै कार्यक्रम र कुनै जिल्लामा कार्यक्रम नै नराखी असन्तुलित र अव्यावहारिक काम गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद सुनुवारले पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका बारेमा समितिले थाहा नपाएको जस्तो गर्न नहुने माग गर्नुभयो । सांसद केदार सिग्देलले पूँजीगत खर्च बढाउन समितिले सरोकार भएका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । समितिले विकास आयोजनाको अनुगमनसमेत गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार राईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेकाले समितिले सही मार्गमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले पछिल्लो समय निजगढ विमानस्थलका बारेमा विभिन्न विषय सार्वजनिक भएकाले अनुगमन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सरकारको विकास र समृद्धिको नारा पूरा गर्न समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद कमला रोक्काले दशैँअघि नै मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदले सदन र समिति बैठक एकै दिन नपर्ने गरी समितिको आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्ने, समसामयिक विषयमा बैठक राखेर सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिई भावी कार्यक्रम बनाइनुपर्नेतर्फ सभापति कल्याणी खड्काको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सांसदले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभापति खड्काले समिति तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “कागजमा हटेको यातायात एकाधिकारले व्यवहारमा दुःख दिएको छ, यससम्बन्धी छलफलका लागि बुधबार (असोज १०) नै सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बैठक डाकिएको छ, व्यवहारमा एकाधिकार नहट्दा जनताले दुःख पाएका छन्, अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मेलम्चीलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमित अनुगमन र छलफल गरिने, भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, पुनःनिर्माणमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि सहज वातावरण बनाउन समितिले सहयोग गर्ने सभापति खड्काको प्रतिबद्धता थियो ।
पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोशी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा जलमार्ग निर्माणको पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बठैकमा मन्त्री पुनले समुन्द्रसँगको सहज सम्पर्क स्थापना गर्न सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्रमा कोशी र नारायणी नदीमा जलमार्गको निर्माण कार्यको थालनी गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी तीन वर्षमा सबै नेपालीको घरघरमा बिजुली बत्ती पु¥याइसक्ने बताउनुभयो । हाल सरकारले भारतबाट प्रतिवर्ष रु १७ अर्बको बिजुली खरीद गर्दै आएको छ । असोज ४ गते सम्पन्न समितिको सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी निर्विरोध निर्वाचित भएपछि समितिको पहिलोपटक बैठक बसेको हो । बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र जलस्रोत सचिव सञ्जय शर्माले मन्त्रालयको सांङ्गठनिक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन आव २०७५÷७६ को स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, जनशक्तिको व्यवस्थापनका बारेमा समितिका सदस्यलाई सक्षिप्त जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्य दलबहादुर राना, सीतादेवी यादव, राजबहादुर शाही, राधा ज्ञवाली, शान्तिमाया तामाङ, घनश्याम खतिवडा, सत्यनारायण शर्मालगायतले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, ‘तराईका अधिकांश जिल्लामा जडान गरिएका ‘डिप–बोरिङ’ सञ्चालनमा नआएकाले अनुगमन गर्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । समितिको अर्का बैठक भदौ १० गते समितिको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा ११ बजे बस्ने भएको छ । रासस