नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार

काठमाडौं–सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सोमबार संसदमा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको समेत जानकारी दिए ।

उनले आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको जानकारी दिँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको जानकारी दिए । ‘विगत धैरै दशकमा पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ। यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ’ अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेको अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको भन्दै यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत झरेको अनुमान सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ लाख १७ हजार पुग्ने

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय रू १ लाख ५५ हजार पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै चालू आर्थिक वर्ष कुल लगानी २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य बचतको वृद्धि भन्दा कुल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानी बीचको अन्तर बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को सोही अवधिको तुलनामा २।२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म अनुदान १३ अर्ब र ऋण ९३ अर्ब गरी थप १ खर्ब ७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७५ फागुनसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब रहेको छ। यस मध्ये ३ खर्व ८३ अर्व ५९ करोड आन्तरिक ऋण र ५ खर्व ९५ अर्व बाह्य ऋण रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका सूचकहरु सबल रहेको अर्थमन्त्रीले दाबी गरेका छन्। ‘२०७५ फागुनसम्म ७१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्नुको साथै बैक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ४,७०१ पुगेको छ। बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै बिमा व्यवसायको आकार र कारोवारमा विस्तार भएबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म करिब १८।० प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहूँच पुगेको छ। धितोपत्र बजार सुधारोन्मुख छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४(६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१ अर्ब पुगेको छ भने वस्तु आयात २३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ। यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा रु ८ खर्ब ८८ अर्ब रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति ५९ अर्ब घाटामा रहेको छ। यस अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ। यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३५.९ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेको पनि अर्थमन्त्रीले संसदमा बताए ।